सरकारने UDAN प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजनेला आणखी १० वर्षांची मुदतवाढ दिली असून यासाठी **₹३०,००० कोटींचे** बजेट मंजूर केले आहे. आता नवीन नियमांमुळे विमानतळ बांधकामाचा कालावधी १८ महिन्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने UDAN योजनेला १० वर्षांची मुदतवाढ देऊन दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे. या योजनेचा आर्थिक परिणाम ₹६०,००० कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. केंद्राने ₹३०,००० कोटींचा निधी जाहीर केला असून, २१ राज्यांनी या नवीन आराखड्यात सहभागी होण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे.
विमानतळ बांधणी आता वेगवान
पूर्वी विमानतळ बांधण्यासाठी साधारण ३ वर्षांचा कालावधी लागत असे, मात्र आता 'चॅलेंज-बेस्ड मॉडेल'द्वारे हा कालावधी केवळ १८ महिन्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे ध्येय सरकारने ठेवले आहे. २०४७ पर्यंत देशात ३५० हून अधिक विमानतळ कार्यान्वित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एअरपोर्ट ऑपरेटर कंपन्यांच्या कामाच्या वेगावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.
नियमन आणि सुरक्षितता
विस्ताराच्या या काळात DGCA कडून विमान कंपन्यांवर कडक नजर ठेवली जात आहे. विशेषतः SpiceJet च्या आर्थिक स्थितीवर आणि सुरक्षेच्या मानकांवर नियामक लक्ष ठेवून आहेत. नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी स्पष्ट केले की, क्षेत्राच्या वाढीला सरकार पाठिंबा देईल, मात्र कंपन्यांच्या आर्थिक संकटाचे व्यवस्थापन त्यांना त्यांच्या कर्जदारांशी चर्चा करूनच करावे लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
येणाऱ्या काळात विमानतळ विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी कशी होते, यावर संपूर्ण क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून असेल. ज्या EPC कंपन्यांच्या ताळेबंद (Balance Sheet) भक्कम आहेत आणि ज्यांना प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचा अनुभव आहे, त्यांना या नवीन धोरणाचा फायदा मिळू शकतो.