सरकारने V.O. Chidambaranar Port (तुतीकोरीन) च्या विस्तारासाठी १७,१६७ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे बंदराची क्षमता वाढणार असून, इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांसाठी नवीन संधी निर्माण होणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या Cabinet Committee on Economic Affairs ने तामिळनाडूतील V.O. Chidambaranar (VOC) पोर्टच्या विस्तारासाठी तब्बल ₹१७,१६७ कोटींच्या गुंतवणुकीला हिरवा कंदील दिला आहे. या प्रकल्पामुळे दक्षिणेकडील किनारपट्टीवरील सागरी व्यापाराला मोठी गती मिळणार आहे.
प्रकल्पाची रचना आणि गुंतवणूक
या प्रकल्पाची विभागणी दोन मुख्य मॉडेल्समध्ये करण्यात आली आहे:
१. Hybrid Annuity Model (HAM): यासाठी ₹११,७३३ कोटी राखून ठेवले आहेत. या मॉडेलमुळे खाजगी कंपन्यांवरील आर्थिक ताण कमी होतो आणि गुंतवणुकीवर ठराविक परतावा मिळण्याची खात्री असते.
२. DBFOT मॉडेल: कंटेनर टर्मिनल बांधण्यासाठी ₹५,४३४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात डिझाइन, बांधणी आणि ऑपरेशन्सची जबाबदारी खाजगी ऑपरेटर्सवर असेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी?
ही घोषणा लॉजिस्टिक आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरसाठी गेम चेंजर ठरू शकते. EPC (Engineering, Procurement, and Construction) कंपन्या आणि मोठ्या पोर्ट ऑपरेटर्ससाठी नवीन टेंडर्सचे दरवाजे उघडले आहेत. तथापि, गुंतवणूकदारांनी या मेगा-प्रकल्पातील जमीन अधिग्रहण (Land Acquisition), पर्यावरणीय मंजुरी आणि अंमलबजावणीतील संभाव्य विलंबाचे धोके लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
येणाऱ्या काळात निविदा प्रक्रिया (Tender process) आणि कंत्राट मिळवणाऱ्या कंपन्यांवर मार्केटचे लक्ष असेल. बंदराची क्षमता वाढल्यास त्याचा थेट फायदा संबंधित कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकवर होईल.