Thomas Cook India Report: बिझनेस ट्रॅव्हल वाढणार, पण वाढत्या खर्चाची चिंता!

बिझनेस ट्रॅव्हलला गती, पण खर्चिक प्रवास?

Thomas Cook (India) Limited आणि SOTC Travel यांनी २०२६ या वर्षासाठी आपला पहिला बिझनेस ट्रॅव्हल रिपोर्ट (Business Travel Report) प्रसिद्ध केला आहे. २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर झालेल्या या अहवालात २५ हून अधिक मोठ्या कंपन्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

या अहवालातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, ६५% कॉर्पोरेट्सना (Corporates) २०२६ मध्ये बिझनेस ट्रॅव्हलच्या (Business Travel) संख्येत लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. या वाढीमागे कंपन्यांनी तंत्रज्ञानाचा (Technology) वाढता वापर हे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे म्हटले आहे. ७०% हून अधिक कंपन्यांनी प्रवासाचे बुकिंग, मंजुरी प्रक्रिया आणि खर्चाच्या व्यवस्थापनासाठी (Expense management) टेक-आधारित उपायांचा (Tech-led solutions) अवलंब केला आहे.

याव्यतिरिक्त, ६८% कंपन्या 'बिझनेस आणि लेझर' (Bleisure) म्हणजेच व्यवसाय आणि वैयक्तिक सुट्टी एकत्र करणाऱ्या प्रवासात वाढ अनुभवत आहेत. ६२% कंपन्या खर्चापेक्षा 'व्हॅल्यू'ला (Value-driven decisions) प्राधान्य देत आहेत, तर ५६% कंपन्या प्रवाशांचे अनुभव (Traveller experience) आणि त्यांचे कल्याण (Duty of care) अधिक महत्त्वाचे मानत आहेत. नजीकच्या काळात, जवळपास ६०% कंपन्या त्यांच्या सध्याच्या ट्रॅव्हल पॉलिसीमध्ये (Travel policies) बदल करण्याची योजना आखत आहेत.

वाढता खर्च ही डोकेदुखी

या सर्व सकारात्मक घडामोडी असूनही, कंपन्यांना काही मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या वर्षभरात ८०% कंपन्यांनी सरासरी तिकीट दरांमध्ये (Average Ticket Prices - ATP) वाढ नोंदवली आहे. यापैकी ३६% हून अधिक कंपन्यांनी १५% पेक्षा जास्त वाढ अनुभवली आहे, जी कंपन्यांच्या ट्रॅव्हल बजेटसाठी (Travel budgets) मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.

यासोबतच, ५५% हून अधिक कंपन्यांना वस्तू आणि सेवा कर (Goods and Services Tax - GST) आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (Input Tax Credit - ITC) यांच्याशी संबंधित अर्ज, पालन (Compliance) आणि ऑप्टिमायझेशन (Optimisation) यांसारख्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

पुढील वाटचाल काय?

या अहवालानुसार, व्यवसायांनी पुढील गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे:

• बुकिंग, मंजुरी आणि खर्चासाठी तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्ममध्ये (Technology platforms) गुंतवणूक वाढवणे.
• खर्च नियंत्रण, प्रवाशांचे कल्याण आणि नियमांचे पालन यांचा समतोल साधण्यासाठी ट्रॅव्हल पॉलिसीचे पुनर्मूल्यांकन करणे.
• वाढत्या विमान भाड्याचा फटका कमी करण्यासाठी पुरवठादारांशी (Suppliers) करार नव्याने करणे.
• 'बिझर' (Bleisure) प्रवासाच्या वाढत्या ट्रेंडला धोरणांमध्ये समाविष्ट करणे.
• GST आणि ITC प्रक्रिया सुव्यवस्थित करून बजेटचे व्यवस्थापन करणे.