हैदराबाद एअरपोर्टवर सुरू असलेल्या टॅक्सी चालकांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी तेलंगणा लेबर डिपार्टमेंटने Uber, Ola, Rapido आणि GMR Hyderabad International Airport च्या प्रतिनिधींना १४ ऑक्टोबर रोजी बोलावले आहे.
हैदराबादमधील राजीव गांधी इंटरनॅशनल एअरपोर्टवर (RGIA) वाहतूक सेवांच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादात आता तेलंगणा सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. चालकांचे उत्पन्न आणि एअरपोर्टवरील सुविधा यावरून सुरू असलेल्या तणावावर चर्चा करण्यासाठी १४ ऑक्टोबर रोजी एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
हा वाद मुख्यत्वे २०२२ मधील सरकारी आदेशाच्या अंमलबजावणीवरून सुरू आहे. तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन (TGPWU), ज्यामध्ये जवळपास ३९,००० चालक सहभागी आहेत, त्यांनी असा आरोप केला आहे की, सध्याचे भाडे दर सरकारी नियमांनुसार नाहीत. याशिवाय, एअरपोर्टवर मोफत ड्रॉप-ऑफसाठी असलेली सध्याची ८ मिनिटांची मर्यादा वाढवून ती १५ मिनिटे करावी, अशी मागणीही चालकांनी केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
ही घटना GMR Airports Infrastructure Limited च्या गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची आहे. एअरपोर्टच्या पार्किंग फी आणि कमर्शियल लायसन्सिंगमधून मिळणारे उत्पन्न हे त्यांच्या महसुलाचा मोठा भाग असतात. अशा प्रकारची आंदोलने एअरपोर्टच्या ऑपरेशन्सवर परिणाम करू शकतात.
दुसरीकडे, Uber, Ola आणि Rapido यांसारख्या कंपन्यांसाठी सरकारी नियमन (Regulatory Pressure) वाढले आहे. जर सरकारने भाडे दरांबाबत कडक भूमिका घेतली, तर या कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि बिझनेस मॉडेलवर थेट परिणाम होऊ शकतो. आता १४ ऑक्टोबरच्या बैठकीत काय निर्णय होतो, यावरच या कंपन्यांचे पुढील भवितव्य अवलंबून असेल.