कोइम्बतूर आणि मदुराईमधील मेट्रो प्रकल्पांना केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाने वारंवार नकार दिला आहे. खर्च कमी करण्यासाठी केंद्राचा भर आता बस रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टिमवर (BRTS) आहे, तर राज्य सरकार चेन्नई मेट्रो फेज-II वर लक्ष केंद्रित करत आहे.
मेट्रो की बस: विकासाचा पेच
तामिळनाडू सरकार आपल्या शहरी वाहतुकीचे आधुनिकीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र कोइम्बतूर आणि मदुराईसाठी प्रस्तावित असलेल्या मेट्रो मार्गांना केंद्राकडून सातत्याने विरोध होत आहे. जुलै २०२६ मध्ये झालेल्या बैठकीत केंद्राने पुन्हा एकदा हे प्रस्ताव फेटाळून लावले आहेत. केंद्राच्या मते, या शहरांसाठी मेट्रोऐवजी बस रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टिम (BRTS) हा अधिक परवडणारा आणि शाश्वत पर्याय आहे.
चेन्नई मेट्रो आणि आर्थिक भार
सध्या तामिळनाडू सरकारचे संपूर्ण लक्ष ₹६३,२४६ कोटी खर्चाच्या 'चेन्नई मेट्रो फेज-II' प्रकल्पावर आहे. या प्रकल्पाचे ५०% पेक्षा जास्त काम पूर्ण झाले असून, २०२६ च्या अखेरीस काही मार्ग खुले होण्याची शक्यता आहे. तसेच, चेन्नईमधील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी 'मास रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टिम' (MRTS) चे नियंत्रण आता राज्य सरकारने साऊदर्न रेल्वेकडून स्वतःकडे घेतले आहे.
पायाभूत सुविधांसमोरील आव्हाने
राज्याच्या वाढत्या कर्जाच्या बोजामुळे मोठ्या प्रकल्पांचे पुनरावलोकन केले जात आहे. याच मालिकेतील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, ऑगस्ट २०२६ मध्ये सरकारने 'परंदूर' येथील ग्रीनफील्ड विमानतळ प्रकल्प रद्द केला. यामुळे पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांचे लक्ष आता राज्याच्या खर्चावर आणि नवीन धोरणांवर केंद्रित झाले आहे. आता राज्य सरकार केंद्राशी तडजोड करून मेट्रोला प्राधान्य देते की बस आधारित वाहतुकीकडे वळते, यावर सर्वांचे लक्ष असेल.