चेन्नईमध्ये इलेक्ट्रिक बसेसच्या वापरामुळे गेल्या ५ वर्षांत हवेचे प्रदूषण **२२%** नी कमी झाले आहे. तामिळनाडू सरकार **₹१३,५६१ कोटी** खर्चातून १,००० नवीन इलेक्ट्रिक बसेस आणणार आहे. गुंतवणूकदार ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (GCC) मॉडेलकडे लक्ष ठेवून आहेत.
प्रदूषण कमी, ईव्ही बसेसची मागणी वाढली
चेन्नईतील मेट्रropolitan Transport Corporation (MTC) इलेक्ट्रिक बस फ्लीटचा विस्तार वेगाने करत आहे. याच्या मदतीने राज्याचे पर्यावरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण होत आहे. आकडेवारीनुसार, गेल्या ५ वर्षात तामिळनाडूमध्ये हवेतील सूक्ष्म कणांचे (fine particulate matter) प्रदूषण २२% नी कमी झाले आहे. डिझेल बसेसऐवजी इलेक्ट्रिक बसेसचा वापर हे राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाशी (National Clean Air Programme) सुसंगत आहे, ज्याचे उद्दिष्ट २०२६ पर्यंत प्रदूषण ४०% नी कमी करण्याचे आहे.
मोठी आर्थिक तरतूद आणि बसेसची खरेदी
राज्य सरकारने २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये परिवहन क्षेत्रासाठी ₹१३,५६१ कोटी इतकी मोठी रक्कम जाहीर केली आहे. यातील मोठा हिस्सा १,००० नवीन एअर-कंडिशन्ड इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यासाठी वापरला जाईल. जून २०२५ पासून, सध्याच्या इलेक्ट्रिक बसेसनी ३० दशलक्ष किलोमीटरहून अधिक प्रवास केला आहे आणि सुमारे १० दशलक्ष लीटर डिझेलची बचत केली आहे. यामुळे MTC च्या कार्यक्षमतेत सुधारणा दिसून येत आहे.
ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (GCC) मॉडेलकडे कल
गुंतवणूकदार आणि बाजारातील निरीक्षकांसाठी सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (GCC) मॉडेलचा अवलंब. या मॉडेलमध्ये, खाजगी कंपन्या बसेसचे संचालन आणि देखभाल करतात, तर परिवहन महामंडळ तिकीट महसूल व्यवस्थापित करते आणि प्रति किलोमीटर दराने ऑपरेटरला पैसे देते. यामुळे सरकारवरील भांडवली खर्चाचा भार कमी होतो आणि कामाचे जोखीम खाजगी भागीदारांकडे जाते.
मात्र, या मॉडेलमध्ये काही आव्हाने आहेत. सध्या राज्य १,५२० इलेक्ट्रिक बसेसच्या मोठ्या खरेदी प्रक्रियेत आहे. या टेंडर प्रक्रियेत बदल आणि पुनर्निर्धारण झाले आहे. आता सर्वजण १९ ऑगस्ट, २०२६ च्या आगामी बोली अंतिम मुदतीकडे लक्ष ठेवून आहेत. राज्य किती यशस्वीपणे हे टेंडर पूर्ण करते आणि बसेसची तैनाती करते, हे या क्षेत्राच्या वाढीसाठी महत्त्वाचे ठरेल.
संचालन आणि इतर अडचणी
इलेक्ट्रिक बसेसचा वापर वाढवणे सोपे नाही. इंधन खर्चात बचत होत असली तरी, दीर्घकालीन यशासाठी पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी दूर कराव्या लागतील. यात पुरेशा चार्जिंग स्टेशन्सची उपलब्धता आणि मोठ्या फ्लीटसाठी बॅटरी व्यवस्थापन यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. शिवाय, विजेवरील अवलंबित्व असल्याने, प्रत्यक्ष पर्यावरणीय फायदा हा वीज निर्मितीच्या स्त्रोतांवर अवलंबून असेल.
यामध्ये अंतर्गत संघर्ष देखील आहे; परिवहन संघटनांनी खासगीकरणामुळे राज्य परिवहन महामंडळांच्या आर्थिक स्थिरतेवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. जसे हे संक्रमण पुढे जाईल, गुंतवणूकदार टेंडरचे निकाल, पायाभूत सुविधांची गती आणि ३,००० बसेसचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी बसेसची संचालन क्षमता यावर बारकाईने लक्ष ठेवतील.