तमिळनाडू सरकारने परंदूर येथे प्रस्तावित असलेल्या ग्रीनफिल्ड विमानतळ प्रकल्प रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा जमिनीच्या अधिग्रहणाविरुद्ध असलेला विरोध पाहता सरकारने हा प्रकल्प गुंडाळला आहे. आता चेन्नईच्या दुसऱ्या विमानतळाचे स्वप्न लांबणीवर पडले असून, सध्याच्या विमानतळाच्या विस्तारीकरणावर भर दिला जाणार आहे.
तमिळनाडू सरकारने २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी अधिकृतपणे परंदूर ग्रीनफिल्ड विमानतळ प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा केली. एकानपुरम आणि परिसरातील गावकऱ्यांच्या १,००० दिवसांहून अधिक काळ चाललेल्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतर सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. स्थानिक शेतकऱ्यांनी आपली सुपीक जमीन आणि पर्यावरणाचे नुकसान टाळण्यासाठी सातत्याने लढा दिला होता.
प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि बदल
हा प्रकल्प रद्द करण्यापूर्वी प्रशासनाने सुमारे १,८०२ एकर जमीन अधिग्रहित केली होती, जी एकूण ५,८४६ एकरच्या लक्ष्यापैकी सुमारे ४८% होती. आता परंदूरचा पर्याय संपल्याने, राज्य प्रशासन पुन्हा चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तारीकरणाकडे वळले आहे. सध्या वाढत्या हवाई वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी 'टर्मिनल ५' चा विकास करणे हे आता सरकारचे मुख्य प्राधान्य असेल.
पायाभूत सुविधांवर परिणाम
विमानतळ रद्द झाल्याचा थेट फटका कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांना बसला आहे. सुंगुवरचत्रम ते परंदूर या मार्गावर प्रस्तावित असलेला मेट्रो रेल्वे विस्ताराचा दुसरा टप्पा आता अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आला आहे. नवीन विमानतळ शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेशी जोडण्याचे स्वप्न यामुळे पूर्णपणे मावळले आहे.
पुढील आव्हाने
चेन्नईसाठी दुसरे विमानतळ उभारणे हे पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने मोठे आव्हान ठरत आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी नवीन आणि कमी वादग्रस्त जागेचा शोध सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, जमिनीची उपलब्धता, पर्यावरणीय नियमांचे पालन आणि स्थानिक लोकांची सहमती मिळवणे हे प्रशासनासमोर एक मोठे कोडे असणार आहे. नवीन जागा निवडताना सरकार कोणत्या धोरणांचा अवलंब करते, याकडे गुंतवणूकदार आणि उद्योग विश्वाचे लक्ष लागले आहे.