तामिळनाडू सरकारने २०२६ च्या बजेटमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीला मोठे प्राधान्य दिले आहे. होसूर-बोम्मासंद्रा मेट्रो लिंक आणि चेन्नई मेट्रो कॉरिडॉरचा विस्तार करण्यासोबतच, **1,000** इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याची योजना आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक क्षेत्रातील कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो, मात्र राज्याच्या मोठ्या कर्जाचा बोजा आणि या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा खर्च यांचा समतोल साधणे हे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.
तामिळनाडूचे मोठे पाऊल: सार्वजनिक वाहतूक विस्ताराची घोषणा
तामिळनाडू सरकारने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक वाहतूक पायाभूत सुविधांना मोठे बळ दिले आहे. वित्तमंत्री एन. मेरी विल्सन यांनी राज्य परिवहन सेवेचा विस्तार करण्यावर भर दिला आहे. यात मेट्रो रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आणि बस सेवेच्या आधुनिकीकरणाचा समावेश आहे.
चेन्नई मेट्रो आणि आंतरराज्यीय जोडणी
अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे चेन्नई मेट्रो फेज II प्रकल्पाचा विकास. हा प्रकल्प ११८.९ किमी लांबीचा असून तो तीन कॉरिडॉरमध्ये विस्तारणार आहे. यासाठी अंदाजे ₹६३,२४६ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. पूनमल्ली बायपास ते पोरूर जंक्शन या मार्गावरील पहिला टप्पा लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे स्थानिक प्रवाशांना दिलासा मिळेल. याव्यतिरिक्त, चेन्नई विमानतळ ते किलंबक्कम आणि कोयंबेडू ते पट्टाबीराम यांसारख्या तीन नवीन कॉरिडॉरसाठी सरकार केंद्र सरकारची परवानगी मागत आहे.
विशेष म्हणजे, होसूर (तामिळनाडू) ते बोम्मासंद्रा (कर्नाटक) यांना जोडणारी आंतरराज्यीय मेट्रो रेल्वे लिंक प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यास दोन्ही राज्यांच्या सरकारांना आणि केंद्र सरकारला समन्वयाने काम करावे लागेल. गुंतवणूकदारांसाठी, हा एक दीर्घकालीन प्रकल्प आहे, जो प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढवू शकतो. मात्र, मंजुरी आणि बांधकामाच्या वेळेकडे लक्ष ठेवावे लागेल.
बस ताफ्याचे आधुनिकीकरण आणि निधी
सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनसाठी १,००० वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याची योजना आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी 'ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट' मॉडेल वापरले जाईल. या मॉडेलनुसार, खाजगी ऑपरेटर ठराविक शुल्कात बस चालवतील, ज्यामुळे राज्यावरील सुरुवातीचा भांडवली खर्च कमी होण्यास मदत होईल. या उपक्रमांसाठी परिवहन विभागाला ₹१३,५६१ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यात सबसिडी, कार्यक्षमतेतील तफावत भरून काढण्यासाठी निधी आणि शेअर भांडवल सहाय्याचा समावेश आहे.
आर्थिक संदर्भ आणि गुंतवणूकदारांसाठी लक्षवेधी मुद्दे
शहरी गतिशीलता सुधारण्याच्या या योजना महत्त्वाकांक्षी असल्या तरी, राज्य सध्या मोठ्या आर्थिक दबावाखाली आहे. राज्यावर ₹१०.४३ लाख कोटी पेक्षा जास्त कर्ज आहे. अशा परिस्थितीत, मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी देणे आणि वित्तीय तूट व्यवस्थापित करणे हे एक मोठे आव्हान असेल. गुंतवणूकदार अनेकदा भांडवली खर्च आणि कर्ज सेवा यांचा गुणोत्तर (ratio) पाहून राज्याची आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील योजनांची व्यवहार्यता तपासतात.
पुढील काळात, गुंतवणूकदारांनी चेन्नई मेट्रो फेज II च्या कामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवावे, कारण पूर्वी या प्रकल्पांना विलंब झाला होता. तसेच, नवीन कॉरिडॉरसाठी केंद्र सरकारची मंजुरी आणि इलेक्ट्रिक बस निविदांची अंमलबजावणी याकडेही बाजारपेठेचे लक्ष असेल. या मोठ्या वाहतूक उपक्रमांचे यश हे वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करण्यावर आणि खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यावर अवलंबून असेल.