विमान कंपन्यांच्या मनमानी दरांना चाप बसणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला १६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत एअरलाईन तिकीट दराबाबत नवीन नियमावली अंतिम करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला खासगी विमान कंपन्यांच्या तिकीट दरांबाबत एक ठोस धोरण तयार करण्यासाठी १६ नोव्हेंबर २०२६ ची डेडलाईन दिली आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, आतापर्यंत दिल्या जाणाऱ्या अनौपचारिक सूचनांकडे विमान कंपन्या दुर्लक्ष करत होत्या, मात्र आता हे धोरण सक्तीचे असेल. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, नवीन गाईडलाईन्सना आधीच मंजुरी मिळाली असून त्या लवकरच जाहीर केल्या जातील.
सक्तीची अंमलबजावणी (From Advisories to Mandatory Enforcement)
ही कायदेशीर कारवाई विमान तिकीटांच्या वाढत्या दरांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमुळे झाली आहे. याआधी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने (Ministry of Civil Aviation) अनेकदा इशारा देऊनही कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले नव्हते. आता कोर्टाच्या या निर्णयामुळे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर सरकार कठोर कारवाई करू शकेल, ज्यामध्ये विमान सेवा रद्द करण्याचा अधिकारही समाविष्ट असू शकतो.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
भारतीय एव्हिएशन सेक्टरमधील गुंतवणूकदारांसाठी हा एक मोठा नियामक धोका (Regulatory Risk) मानला जात आहे. आतापर्यंत एअरलाईन्स 'डायनॅमिक प्राईसिंग' (Dynamic Pricing) मॉडेलचा वापर करत होत्या, ज्यामुळे सुट्ट्यांच्या किंवा गर्दीच्या काळात तिकीट दर गगनाला भिडायचे. जर सरकारने 'प्राइस सीलिंग' (Price Ceiling) किंवा तिकीट दरांवर मर्यादा लादली, तर InterGlobe Aviation, Air India, SpiceJet आणि Akasa Air यांसारख्या कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर थेट परिणाम होऊ शकतो. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष १६ नोव्हेंबरच्या नियमावलीकडे लागले असून, सरकार किती लवचिकता ठेवते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.