विमान भाड्यांवर नियम मागणार सुप्रीम कोर्ट: अनपेक्षित शुल्कांवर नियंत्रण

Overview

खाजगी एअरलाइन्सच्या विमान भाड्यांवर (airfares) आणि अतिरिक्त शुल्कांवर (extra charges) स्पष्ट नियमावलीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) यांना नोटीस बजावली आहे. विमान प्रवास अत्यावश्यक सेवा मानला जात असल्याने, "अपारदर्शक दरनिश्चिती" (opaque pricing), वारंवार होणारी भाडेवाढ आणि सेवांमध्ये कपात यांसारख्या गोष्टी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करतात, असे याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने चार आठवड्यांत उत्तर मागवले आहे.