दिव्यांग प्रवाशांना विमान प्रवासात येणाऱ्या अडचणींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने विमान वाहतूक प्राधिकरणांना नोटीस बजावली आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात विमान कंपन्या आणि एअरपोर्ट ऑपरेटर्सवर नवीन नियमावलीची अंमलबजावणी करण्याचा आर्थिक बोजा पडू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने देशातील विमान वाहतूक क्षेत्रातील सुविधांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. या संदर्भात नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation), डीजीसीए (DGCA), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), सीआयएसएफ (CISF) आणि डिजी यात्रा फाउंडेशनला (Digi Yatra Foundation) नोटीस बजावण्यात आली आहे. तुराब चिमठाणवाला यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार, विमान प्रवासातील पायाभूत सुविधा आणि सेवांमध्ये मोठी तफावत असल्याचे समोर आले आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होऊ शकतो?
या याचिकेत डिजिटल बुकिंग प्लॅटफॉर्मची सुसंगतता, विमानतळांवरील भौतिक संरचना आणि इन-फ्लाइट सेवांमधील त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले आहे. वार्षिक ७० लाख दिव्यांग प्रवाशांशी संबंधित हा मुद्दा असून, भविष्यात न्यायालय जर कडक नियमावली लागू करत असेल, तर विमान कंपन्या आणि विमानतळ चालकांना पायाभूत सुविधांमध्ये बदल करण्यासाठी मोठा खर्च (Capital Expenditure) करावा लागू शकतो.
सध्या तरी या घडामोडीचा बाजारावर कोणताही थेट परिणाम झालेला नाही, परंतु दीर्घकालीन विचार करता नियमावलीतील बदलांमुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चावर (Operational Expenses) परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात होणाऱ्या सुनावण्यांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण मंत्रालयाकडून येणारी नवी नियमावली कंपनीच्या मार्जिनवर (Margins) परिणाम करू शकते.