सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा! आता राईड-शेअरिंग ॲप्सवर मिळेल व्हीलचेअर ॲक्सेसिबल कॅबचा पर्याय

दिव्यांग प्रवाशांना मोठा दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाने दिव्यांग व्यक्तींसाठी वाहतुकीची उपलब्धता सुधारण्याची तातडीची गरज अधोरेखित केली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी नमूद केले की, प्रमुख शहरांमध्ये सामान्य असलेल्या ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांचा उपयोग या गटाला अधिक प्रभावीपणे मदत करण्यासाठी केला पाहिजे.

"कॅबना व्हीलचेअर किंवा सहाय्यक उपकरणे सामावून घेण्यास देखील सांगण्यात यावे," असे न्यायाधीशांनी म्हटले. त्यांनी सुचवले की राईड-शेअरिंग प्लॅटफॉर्म्स दिव्यांग प्रवाशांना मदत करण्यासाठी सुधारित, ॲक्सेसिबल वाहनांसाठी विशिष्ट पर्याय सुरू करू शकतात.

व्यावहारिक अडचणींवर लक्ष

या प्रकरणात शिवजीत सिंग राघव यांनी केलेल्या एका याचिकेचा समावेश आहे, ज्यात दिव्यांग व्यक्तींना वाहतूक केंद्रांपर्यंत पोहोचताना आणि तिथून परत येताना येणाऱ्या अडचणींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सीएनजी (CNG) सिलेंडर असलेल्या अनेक वाहनांमध्ये व्हीलचेअरसाठी जागेची कमतरता यासारख्या व्यावहारिक समस्या मांडल्या.

केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की सार्वजनिक वाहतुकीतील ॲक्सेसिबिलिटीच्या (Accessibility) समस्यांचे पुनरावलोकन केले जात आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी स्थापन केलेल्या एका समितीला दुसऱ्या खटल्यातील अशाच प्रकारच्या चिंतांवर आधीच काम करत असल्याचेही नमूद करण्यात आले.

पुढील वाटचाल

विषयांचे ओव्हरलॅप (Overlap) असल्यामुळे, न्यायालयाने सुचवले की चालू याचिकेतील समस्या त्याच समितीद्वारे तपासल्या जाऊ शकतात. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 मार्च 2026 रोजी निश्चित केली आहे.