SpiceJet च्या आठ दिवाळखोरी याचिकांवरील नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) चा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. एका विमान लीज देणाऱ्या कंपनीसोबत झालेल्या सेटलमेंटमुळे हा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, कंपनीवरील आर्थिक संकट कायम असून इतर अनेक कर्जदारांचे वाद अजूनही प्रलंबित आहेत.
NCLT चा मोठा निर्णय: SpiceJet ला तात्पुरता दिलासा
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने स्पाइसजेट (SpiceJet) विरुद्ध दाखल असलेल्या आठ दिवाळखोरी याचिकांवरील आपला निर्णय १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुढे ढकलला आहे. विमान लीज देणारी कंपनी Aviator ML सोबत झालेल्या एका तात्काळ सेटलमेंटमुळे हा निर्णय घेण्यात आला. ट्रिब्युनलने या उशिरा मिळालेल्या माहितीमुळे नाराजी व्यक्त केली, कारण यामुळे न्यायालयीन वेळेचा अपव्यय झाला.
पुढील सुनावणी कधी?
या सेटलमेंटनंतर Aviator ML च्या प्रकरणी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी आणि इतर सात जोडलेल्या याचिकांवर २० ऑगस्ट २०२६ रोजी सुनावणी होईल. हा निर्णय स्पाइसजेटसाठी एक तात्पुरता दिलासा असला तरी, कंपनी अजूनही मोठ्या आर्थिक संकटात आहे.
आर्थिक आव्हाने आणि बाजारातील स्थान
स्पाइसजेट सध्या गंभीर आर्थिक दबावाखाली आहे. कंपनीचे कार्यरत विमानांचे प्रमाण घटले आहे, उड्डाणांचे वेळापत्रक कमी झाले आहे आणि बाजारात तीव्र स्पर्धा आहे. २०१९ मध्ये सुमारे १५% असलेला देशांतर्गत बाजारातील हिस्सा २०२६ च्या मध्यापर्यंत घसरून केवळ ३% च्या आसपास आला आहे. २०२६ च्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत कंपनीला ₹१,१३८.१५ कोटींचा निव्वळ तोटा झाला आहे, जो कंपनीच्या ऑपरेशनल अडचणी दर्शवतो.
ऑडिटर्सनी कंपनीच्या 'गोईंग कन्सर्न' (Going Concern) स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, ज्याचा अर्थ कंपनी भविष्यात आपले कामकाज सुरू ठेवू शकेल की नाही याबद्दल शंका आहे. कंपनीवर नकारात्मक नेट वर्थ (Negative Net Worth) आणि प्रचंड कर्ज असल्यामुळे लीज देणाऱ्या कंपन्यांना आणि इतर विक्रेत्यांना वेळेवर पैसे देणे कठीण झाले आहे.
दिवाळखोरीचा धोका कायम
Aviator ML सोबतच्या सेटलमेंटमुळे एका कायदेशीर लढाईत तात्पुरती शांतता मिळाली असली तरी, कंपनीवरील दिवाळखोरीचा धोका पूर्णपणे टळलेला नाही. NCLT मध्ये अजूनही विविध लीज कंपन्यांनी दाखल केलेल्या सात दिवाळखोरी याचिका प्रलंबित आहेत. जर या प्रकरणातही सेटलमेंट झाली नाही, तर ट्रिब्युनल या प्रकरणांमध्ये पुढे जाण्याची शक्यता आहे. विमानांच्या लीज पेमेंट संबंधित या सततच्या कायदेशीर बाबी आणि कंपनीचा जुना इतिहास लक्षात घेता, न्यायालयीन दिलासा मर्यादित आहे.
कंपनीवर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी, १९ ऑगस्ट आणि २० ऑगस्ट रोजीच्या सुनावण्या महत्त्वाच्या ठरतील. कंपनी आपल्या इतर कर्जदारांसोबत अशाच प्रकारची सेटलमेंट करू शकेल की उर्वरित याचिकांवर दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू होईल, यावर बरेच काही अवलंबून असेल.