आर्थिक संकट आणि लिक्विडिटीच्या समस्यांमुळे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने (Ministry of Civil Aviation) SpiceJet वर कडक पाळत ठेवली आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत सरकार आता या कंपनीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, SpiceJet च्या आर्थिक अस्थिरतेचा परिणाम दैनंदिन उड्डाणांवर होऊ नये यासाठी सरकार विशेष दक्षता घेत आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी माहिती दिली की, विमान वाहतूक नियामकांसोबत मिळून कंपनीच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे.
सरकारी हस्तक्षेपाच्या मर्यादा
सरकारचा मुख्य उद्देश प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा असला तरी, स्पाइसजेट ही खाजगी कंपनी असल्याने तिच्या आर्थिक व्यवस्थापनात थेट हस्तक्षेप करण्यास सरकारला मर्यादा आहेत. कंपनी वाचवण्याची किंवा बेलआउट देण्याची जबाबदारी पूर्णपणे कंपनीच्या मॅनेजमेंटची असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आर्थिक अडचणी आणि आव्हाने
कंपनीला 'इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम' अंतर्गत ₹1.5 अब्ज इतकी मदत मिळूनही लिक्विडिटीचे प्रश्न कायम आहेत. वाढलेले इंधन दर, स्पर्धकांचे दबाव आणि कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार यांमुळे कंपनीची स्थिती नाजूक बनली आहे. मध्य-पूर्वेतील भू-राजकीय तणावाचाही फटका विमान सेवांना बसत आहे.
घसरलेला मार्केट शेअर
२०१९ मध्ये भारतातील दुसरी मोठी एअरलाईन असणारी स्पाइसजेट आज संघर्ष करताना दिसत आहे. वाढता खर्च आणि तीव्र स्पर्धेमुळे कंपनीचा बाजारहिस्सा (Market Share) लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. आता कंपनीला आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी तातडीने नवीन भांडवल (Fresh Capital) उभे करावे लागणार आहे, ज्याकडे सध्या सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.