PM-eBus Sewa योजनेअंतर्गत **3,604** इलेक्ट्रिक बसेस चालवण्यासाठी आता सॉफ्टवेअर आणि चित्रपट निर्मिती कंपन्यांनी रस दाखवला आहे. टाटा मोटर्स (Tata Motors) आणि JBM सारख्या उत्पादकांशी हातमिळवणी करत या कंपन्या आता थेट सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात उतरत आहेत.
हा नवा प्रयोग कसा चालणार?
सरकारच्या 'PM-eBus Sewa' मोहिमेसाठी आता अनपेक्षित खेळाडू मैदानात उतरले आहेत. या कंपन्या स्वतः बस बनवणार नाहीत, तर त्या 'सर्व्हिस ऑपरेटर' म्हणून काम करतील. या प्रक्रियेत या कंपन्या टाटा मोटर्स (Tata Motors) आणि JBM सारख्या अनुभवी उत्पादकांशी भागीदारी करत आहेत, जेणेकरून तांत्रिक बाजू सांभाळता येईल.
'Gross Cost Contract' मॉडेलचे गणित
या कंपन्यांना या क्षेत्रात प्रवेश कसा मिळाला, याचे उत्तर सरकारच्या 'Gross Cost Contract' (GCC) मॉडेलमध्ये दडलेले आहे. यात बोली लावणाऱ्या कंपनीला फक्त ऑपरेशन्स (चालक, देखभाल, बस व्यवस्थापन) सांभाळायचे आहेत. सरकार या कामासाठी प्रति किलोमीटर ₹20 ते ₹24 पर्यंत निश्चित रक्कम देणार आहे. यामुळे ज्या कंपन्यांकडे भांडवल आहे, त्यांना आता एका स्थिर 'अॅन्युइटी' (Annuity) उत्पन्नाचा मार्ग गवसला आहे.
गुंतवणुकीतील धोके आणि आव्हाने
या व्यवसायात उतरणाऱ्या नवीन कंपन्यांसाठी काही मोठे धोकेही आहेत:
- ऑपरेशनल आव्हाने: सॉफ्टवेअर किंवा मीडिया व्यवसायापेक्षा बस चालवणे पूर्णपणे वेगळे आहे. यात चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ड्रायव्हर मॅनेजमेंटची मोठी जबाबदारी असते.
- पेमेंट विलंब: भारतातील सरकारी परिवहन संस्थांकडून होणारे पेमेंट उशिरा मिळणे ही जुनी समस्या आहे. जर राज्य सरकारी संस्थांची आर्थिक स्थिती बिघडली, तर नवीन कंपन्यांच्या वर्किंग कॅपिटलवर ताण येऊ शकतो.
या प्रकल्पासाठी सरकारने एकूण ₹20,000 कोटींचे बजेट राखून ठेवले आहे. आता केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडून कोणाला कंत्राट मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.