विमान प्रवासाच्या वाढत्या भाड्यावर आणि जादा शुल्कावर सुप्रीम कोर्ट ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी सुनावणी घेणार आहे. 'भारतीय वायूयान अधिनियम, २०२४' अंतर्गत नवीन नियमावलीच्या शक्यतेमुळे एअरलाईन्सच्या शेअर्सवर दबाव दिसून येत आहे.
कोर्टाची भूमिका काय?
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांचे खंडपीठ खासगी एअरलाईन्सच्या 'डायनॅमिक' भाडेवाढीवर आणि अतिरिक्त शुल्कावर (उदा. सामानाचे वजन) प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. प्रवाशांची लूट रोखण्यासाठी कोर्टाने याआधीच कडक इशारा दिला असून, नियम न पाळणाऱ्या एअरलाईन्सची उड्डाणे थांबवण्यापर्यंतची कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत.
गुंतवणूकदारांसमोर दुहेरी संकट
एकूण ऑपरेटिंग खर्चाच्या ३५% ते ४०% हिस्सा हा इंधनावर (ATF) खर्च होतो. १ सप्टेंबर २०२६ रोजी ATF च्या दरात ५.४६% ची वाढ झाली असून, सलग दोन महिने झालेल्या या वाढीमुळे विमान कंपन्यांच्या नफ्याचे मार्जिन (Margins) आधीच अडचणीत आहे.
भविष्यातील धोका
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे 'प्राइस कॅप' (Price Cap). जर कोर्टाच्या नवीन नियमावलीनुसार तिकिटांचे दर मर्यादित केले, तर एअरलाईन्सना वाढलेला इंधन खर्च प्रवाशांकडून वसूल करणे कठीण होईल. अशा परिस्थितीत, 'भारतीय वायूयान अधिनियम, २०२४' अंतर्गत सरकार काय अंतिम ड्राफ्ट सादर करते, याकडे आता शेअर बाजाराचे लक्ष लागले आहे.