परवाना नसताना पुण्यात बाइक टॅक्सी सेवा सुरू ठेवल्यामुळे पुणे पोलिसांनी कडक पावले उचलली आहेत. पोलिसांनी Google आणि Apple ला आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून Rapido अ‍ॅप हटवण्याची अधिकृत मागणी केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आणि आरटीओ (RTO) प्रमुख जितेंद्र दुडी यांच्या सूचनेनुसार, ही कारवाई करण्यात आली आहे. नियमानुसार, व्यावसायिक बाइक टॅक्सी चालवण्यासाठी आवश्यक असलेले परवाने कंपनीकडे उपलब्ध नसल्यामुळे, पुणे प्रशासनाने या सेवांना 'अनधिकृत' (Unauthorized) घोषित केले आहे. याप्रकरणी कंपनीवर आधीच एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आली असून, आता डिजिटल पातळीवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे.
कायदेशीर अडचणी आणि युनियनचा विरोध
राज्यातील परिवहन विभागाचे स्पष्ट धोरण नसल्यामुळे बाइक टॅक्सी सेवा सध्या एका कायदेशीर पेचात (Legal Gray Area) अडकली आहे. या निर्णयाचे समर्थन करताना 'महाराष्ट्र कामगार सभा' आणि 'इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट' सारख्या संघटनांनी सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावरून तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, विनापरवाना चालणाऱ्या या सेवांमुळे रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे.
प्रवाशांची बाजू
एकीकडे प्रशासकीय कारवाई सुरू असली तरी, दुसरीकडे पुणेकरांसाठी बाइक टॅक्सी हा स्वस्त आणि जलद प्रवासाचा पर्याय ठरला आहे. मेट्रो आणि सार्वजनिक बसेसची कनेक्टिव्हिटी अपुरी असल्याने, ऑफिसला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांमध्ये या सेवेची मोठी मागणी आहे. पोलीस आणि प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे आता रॅपिडोचे भवितव्य आणि आगामी काळात येणारी धोरणात्मक स्पष्टता यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.