संसदीय समितीने बस वाहतूक क्षेत्रासाठी 'One Nation, One Bus Permit' ही नवी योजना सुचवली आहे. याद्वारे राज्यस्तरावरील अडथळे दूर करून संपूर्ण देशात एकच परमिट सिस्टीम लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे खाजगी आणि सार्वजनिक बस ऑपरेटर्सना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
संसदीय समितीने आपल्या ३९२ व्या अहवालात 'Enabling Inclusive, Digital and Sustainable Bus Transport' यावर भर दिला आहे. सध्या भारतातील बस वाहतूक ही राज्यस्तरावरील नियमांत अडकलेली आहे. यावर उपाय म्हणून 'ऑल इंडिया पॅसेंजर परमिट' देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे सीमेवरील चेकपोस्टमुळे होणारा त्रास, प्रशासकीय खर्च आणि विलंब कमी होण्यास मदत होईल.
प्रस्तावाचे मुख्य स्तंभ:
१. डिजिटल इंटिग्रेशन: 'VAHAN' आणि 'FASTag' सारख्या केंद्रीय प्रणालींचा वापर करून आंतरराज्य प्रवास सुलभ करणे. सध्या खाजगी ऑपरेटर्सकडे देशातील एकूण बस ताफ्यापैकी ७५% वाटा आहे, त्यांना या बदलाचा मोठा फायदा होईल.
२. नॅशनल बस टर्मिनल ऑथॉरिटी: 'Airports Authority of India' च्या धर्तीवर ही नवीन संस्था स्थापन केली जाईल. यामुळे टर्मिनल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर राज्य परिवहन महामंडळांची मक्तेदारी संपून खाजगी कंपन्यांनाही जागा उपलब्ध होईल.
३. नॅशनल बस डिजिटल ग्रिड: रेल्वे किंवा विमान वाहतुकीप्रमाणेच एक युनिफाइड डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केले जाईल, जिथे प्रवाशांना ट्रॅकिंग आणि तिकीट बुकिंगची सुविधा एकाच ठिकाणी मिळेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
हा प्रस्ताव केवळ प्रवाशांसाठीच नाही, तर लॉजिस्टिक्स आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रासाठी गेम-चेंजर ठरू शकतो. जर सरकारने या शिफारसी स्वीकारल्या आणि रस्ते वाहतूक अर्थसंकल्पातील २५% निधी सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वळवला, तर या क्षेत्रातील कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढेल. मात्र, हे विषय 'कॉन्करंट लिस्ट'मध्ये येत असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वय महत्त्वाचा ठरेल.