PNC Infratech च्या शेअरमध्ये आज **5%** ची घसरण दिसून आली. नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कंपनीला कानपूर-लखनौ एक्सप्रेस वे च्या स्ट्रक्चरल डॅमेज (Structural Damage) बाबत एक 'शो-कॉज नोटीस' (Show-cause Notice) जारी केली आहे.
NHAI च्या नोटीसने शेअर गडगडला
गुरुवारी PNC Infratech चे शेअर्स 5% नी घसरले. यामागे नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कंपनीच्या उपकंपनी, अवध एक्सप्रेसवे प्रायव्हेट लिमिटेडला (Awadh Expressway Private Ltd.) कानपूर-लखनौ एक्सप्रेस वे च्या स्ट्रक्चरल डॅमेज (Structural Damage) संदर्भात बजावलेली नोटीस कारणीभूत आहे. हा एक्सप्रेस वे नुकताच सुरू झाला होता.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
मिळालेल्या माहितीनुसार, हायवेवरील अंदाजे 300 मीटर लांबीच्या रस्त्यावर km 64 जवळ घसरण (Slippage) झाली. कंपनीने याचे कारण या भागात झालेला मुसळधार पाऊस असल्याचे म्हटले आहे. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव, NHAI ने दुरुस्तीचे काम पूर्ण होईपर्यंत आणि रस्ता वाहतुकीसाठी सुरक्षित घोषित होईपर्यंत टोल वसुली (Toll Collection) थांबवली आहे.
NHAI चे संभाव्य कठोर पाऊल
NHAI ने या प्रकरणी काही कठोर कारवाईचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये प्रोजेक्टच्या परफॉर्मन्स सिक्युरिटीमधून (Performance Security) 2% कपात करणे समाविष्ट आहे. तसेच, प्रोजेक्टमध्ये सहभागी असलेल्या काही तांत्रिक कर्मचाऱ्यांवर (Technical Personnel) 3 वर्षांपर्यंत बंदी घालण्याचा आणि प्रोजेक्टचे पेव्हमेंट कंडिशन इंडेक्स (Pavement Condition Index) रेटिंग कमी करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
कंपनीचे म्हणणे काय?
PNC Infratech ने स्पष्ट केले आहे की, NHAI ने त्यांना किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही बंदी घातलेली नाही किंवा 'नॉन-परफॉर्मर' (Non-performer) म्हणून घोषित केलेले नाही. कंपनीचा अंदाज आहे की, या दुरुस्तीसाठी अंदाजे ₹3 कोटी खर्च येईल, जी रक्कम कंपनीच्या देखभालीच्या खर्चात (Maintenance Obligations) सहज सामावून घेतली जाईल. कंपनीच्या व्यवस्थापनाने असेही सांगितले की, खराब झालेला भाग हा संपूर्ण एक्सप्रेस वे च्या लांबीच्या 0.5% पेक्षाही कमी आहे आणि याचा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर किंवा नवीन प्रोजेक्ट्स मिळवण्याच्या क्षमतेवर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांसाठी ही घटना दोन प्रकारे महत्त्वाची आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, टोल वसुली थांबल्याने या विशिष्ट प्रोजेक्टमधून येणारे उत्पन्न तात्पुरते थांबले आहे. दुसरीकडे, कंपनीचा दावा आहे की याचा भविष्यातील निविदांवर (Tenders) परिणाम होणार नाही, परंतु NHAI कडून होणारी संभाव्य दंड आकारणी, विशेषतः कर्मचाऱ्यांवरील बंदी, यामुळे कंपनीच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. NHAI ची ही कारवाई रस्ते बांधणी प्रकल्पांवर वाढलेल्या कडक नियंत्रणाचे संकेत देते. गुंतवणूकदार आता अंतिम निर्णयाकडे, एक्सप्रेस वे च्या दुरुस्तीच्या वेळापत्रकाकडे आणि टोल वसुली पुन्हा कधी सुरू होते याकडे लक्ष ठेवून असतील.