PM GatiShakti उपक्रमांतर्गत 'नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुप'ने (NPG) तब्बल ₹18.66 लाख कोटींच्या 396 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यातील 256 प्रोजेक्ट्सना संमती मिळाली असून, 198 प्रकल्मांवर काम सुरू आहे. यामुळे इन्फ्रा, कंस्ट्रक्शन आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
PM GatiShakti: विकासकामांना वेग
केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी PM GatiShakti उपक्रम आता एका नवीन टप्प्यावर पोहोचला आहे. या अंतर्गत, 'नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुप'ने (NPG) आतापर्यंत 396 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांचे मूल्यांकन केले असून, त्यांना मंजुरीसाठी शिफारस केली आहे. या सर्व प्रकल्पांची एकूण किंमत तब्बल ₹18.66 लाख कोटी इतकी आहे. देशात कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी हे प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. यापैकी 256 प्रकल्पांना अधिकृतपणे संमती मिळाली आहे, तर 198 प्रकल्पांवर देशभरात काम सुरू झाले आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चरची नवी दिशा
ऑक्टोबर 2021 मध्ये सुरू झालेला PM GatiShakti हा केवळ एक बजेट किंवा निधी योजना नाही, तर एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. हा प्लॅटफॉर्म 58 केंद्रीय मंत्रालय, तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील इन्फ्रास्ट्रक्चर नियोजनाला एकत्रित करतो. GIS मॅपिंगचा वापर करून, या उपक्रमामुळे विविध मंत्रालयांमधील समन्वयाचा अभाव दूर होण्यास मदत होते. यापूर्वी अनेकदा एकाच रस्त्यावर काम पूर्ण झाल्यावर लगेचच तोडावा लागणे, अशा प्रकारच्या समस्या उद्भवत होत्या. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी या उपक्रमाकडे नवीन निधीचा स्रोत म्हणून न पाहता, प्रकल्पांना वेगाने मंजुरी मिळण्याची आणि नियोजनात सुधारणा होण्याची यंत्रणा म्हणून पाहावे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय खास?
या 396 प्रकल्पांच्या प्रगतीमुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर, कन्स्ट्रक्शन, कॅपिटल गुड्स आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. PM GatiShakti च्या एकात्मिक विकासामुळे मोठे रस्ते, रेल्वे आणि पोर्ट प्रकल्प लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेसाठी तपासले जात आहेत. याचा थेट फायदा कंत्राटदार आणि इंजिनिअरिंग, प्रोक्युअरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (EPC) कंपन्यांच्या ऑर्डर बुक्सना होणार आहे. लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यावर भर दिल्याने, लॉजिस्टिक सेवा पुरवठादार आणि पोर्ट ऑपरेटर्ससाठीही दीर्घकालीन फायदा दिसून येत आहे.
जोखीम आणि आव्हाने
इतका मोठा प्रकल्प पाइपलाइन असला तरी, भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासातील व्यावहारिक जोखमींकडे गुंतवणूकदारांनी दुर्लक्ष करू नये. जमीन अधिग्रहण, नियामक मंजुरी आणि संबंधित राज्यांमधील प्रशासकीय क्षमता यांसारख्या बाबींवर प्रकल्पांची अंमलबजावणी अवलंबून असते. जर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारी यंत्रणांमध्ये समन्वय राहिला नाही, तर प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो किंवा खर्चात वाढ होऊ शकते. तसेच, हे प्रकल्प मंत्रालये आणि राज्य सरकारच्या विद्यमान बजेटमधूनच पूर्ण होणार असल्याने, त्यांच्या प्रगतीचा संबंध त्या विभागांच्या आर्थिक स्थितीशी जोडलेला आहे. त्यामुळे, या प्रकल्पांना बजेटची कमतरता भासणार नाही ना, किंवा कामाची गती वेळेनुसार राहील का, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.