ओडिशाने जून २०२६ पर्यंत १७% EV मार्केट शेअर मिळवला आहे. सरकारी नियमांमुळे आणि केंद्रीय मदतीमुळे ही वाढ झाली आहे. मात्र, ग्रामीण भागात वीजपुरवठा खंडित होणे, दुर्गम रस्ते आणि चार्जिंग स्टेशनची कमतरता यामुळे अडचणी येत आहेत. यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
ओडिशात EV चा वाढता मार्केट शेअर
ओडिशा राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) मागणीत लक्षणीय वाढ झाली असून, जून २०२६ पर्यंत राज्याचा EV मार्केट शेअर १७% पर्यंत पोहोचला आहे. जून २०२६ पासून लागू झालेल्या नवीन नियमांनुसार, सरकारी विभागांकडून फक्त इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केली जातील. याशिवाय, ₹४०.५० कोटींहून अधिकची केंद्रीय PM E-DRIVE योजनेअंतर्गत मिळणारी मदत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवण्यासाठी वापरली जात आहे.
ग्रामीण भागात आव्हाने
शहरी भागांमध्ये EV ची मागणी वाढत असली तरी, कालाहांडी आणि कोरापुटसारख्या ग्रामीण आणि डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती आहे. येथील रहिवाशांना वीजपुरवठा खंडित होणे, चार्जिंग स्टेशनची कमतरता आणि दुर्गम डोंगराळ रस्त्यांमुळे EV वापरण्यास अडचणी येत आहेत. EV ची सुरुवातीची किंमत जास्त असल्याने आणि पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या तुलनेत रेंज कमी असल्याने ग्रामीण भागात या गाड्यांचा स्वीकार कमी आहे. सरकारने सबसिडी ३० सप्टेंबर २०२ २०२६ पर्यंत वाढवली असली तरी, अडचणी कायम आहेत.
पायाभूत सुविधांचा विकास
या अडचणींवर मात करण्यासाठी ओडिशा राज्य रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (OSRTC) मोठी गुंतवणूक करत आहे. २०२६ च्या डिसेंबरपर्यंत १०० नवीन ई-बस सुरू करण्याची योजना आहे आणि पुढील चार वर्षांसाठी दरवर्षी आणखी १०० बस वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. तसेच, ३१४ ब्लॉक्समधील ३२४ अटल बस स्टँड्सवर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारले जात आहे. येथे १० kW ते २४० kW क्षमतेचे चार्जर्स असतील.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
गुंतवणूकदारांसाठी, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणि वीजपुरवठ्याची विश्वासार्हता हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (OERC) ने ऑगस्ट २०२६ मध्ये वीज ग्रीड सुधारण्यासाठी नवीन नियमावली प्रस्तावित केली आहे. जर राज्याला ग्रामीण वीजपुरवठा स्थिर ठेवता आला नाही आणि चार्जिंग नेटवर्क विश्वासार्ह बनवता आले नाही, तर EV च्या वाढीचा वेग मंदावू शकतो. चार्जिंग स्टेशनची उभारणी आणि ई-बसची कामगिरी यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.