New Mangalore Port Authority ने आपल्या शुल्कात मोठी कपात केली असून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत कंटेनर जहाजांसाठी **५०%** पर्यंत सवलत जाहीर केली आहे. कर्नाटकातील व्यापार वाढवण्यासाठी आणि स्पर्धात्मक राहण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
सवलतीचा तपशील आणि कालावधी\n\nNew Mangalore Port Authority (NMPA) ने कंटेनर वाहतूक वाढवण्यासाठी एका नवीन प्रोत्साहन योजनेची घोषणा केली आहे. ही सवलत ३ नोव्हेंबर २०२६ पासून ते ३१ मार्च २०२७ पर्यंत लागू राहील. या योजनेअंतर्गत मुख्य कंटेनर जहाजांसाठी (Mainline vessels) ५०% आणि फीडर जहाजांसाठी (Feeder vessels) ३५% रिबेट दिले जाणार आहे. हे रिबेट बर्थ हायर, पोर्ट ड्युजेस आणि पायलटेज यांसारख्या आवश्यक शुल्कांवर लागू असेल, मात्र बंकरिंग सारख्या सेवा यातून वगळण्यात आल्या आहेत.\n\n### स्पर्धेत टिकण्यासाठी रणनीती\n\nशेजारच्या बंदरांशी असलेल्या तीव्र स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर, हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. कर्नाटकातील आयात-निर्यात व्यापाऱ्यांसाठी हे बंदर अधिक स्वस्त आणि सोयीचे व्हावे, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. लॉजिस्टिक ऑपरेटरनी उपस्थित केलेल्या उच्च शुल्काच्या चिंतेनंतर, हे धोरण पोर्टची प्रादेशिक व्यापार सर्किटमधील विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी आखले गेले आहे.\n\n### बाजारावर होणारा परिणाम\n\nजरी NMPA ही सरकारी संस्था असली, तरी याचे पडसाद संपूर्ण लॉजिस्टिक आणि पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रावर उमटताना दिसतील. या बंदरामध्ये JSW Mangalore Container Terminal Private Limited सारख्या कंपन्या कार्यरत आहेत. या शुल्कातील कपातीमुळे कंटेनर ट्रॅफिकमध्ये किती वाढ होते, यावरच या निर्णयाचे यश अवलंबून असेल. भविष्यात शेजारची बंदरे याला कशा प्रकारे प्रत्युत्तर देतात, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.