केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी यांनी बंगळुरूमधील NICE रोडवरील टोल वसुली थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने BMIC प्रकल्पाला मोठा घोटाळा म्हटले असून, जमीन संपादन आणि नुकसानभरपाई यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी यांनी कर्नाटक सरकारला NICE रोडवरील टोल वसुली त्वरित थांबवण्यासाठी 7 ते 10 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या प्रकल्पाला राज्यातील 'सर्वात मोठा घोटाळा' ठरवत, मंत्र्यांनी जनतेला टोल न भरण्याचे आवाहन केले आहे. हा आदेश बंगळूरु-म्हैसूरू इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडॉर (BMIC) प्रकल्पावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने BMIC प्रकल्पाला राज्यातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक म्हटले आहे. तसेच, या प्रकल्पाच्या व्यवहारांची स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट (Forensic Audit) करण्याची शिफारस केली आहे. फ्रेमवर्क करार (Framework Agreement) अंमलबजावणीत, विशेषतः संपादित जमीन व्यावसायिक वापरासाठी वळवणे, शेतकऱ्यांना अपुरी नुकसान भरपाई देणे आणि टोल वसुलीतील अनियमितता यांसारख्या आरोपांमुळे न्यायालय या निष्कर्षावर पोहोचले. न्यायालयाने जुलै 2025 च्या पूर्वीच्या आदेशालाही दुजोरा दिला, ज्यात अधिकाऱ्यांनी दोन दशकांहून अधिक काळ नुकसान भरपाई न दिल्याने जमीन संपादनाच्या काही सूचना रद्द केल्या होत्या.
व्यवसाय आणि नियामकांवर काय परिणाम?
या प्रकरणामुळे प्रकल्पासाठी मोठे व्यावसायिक आणि कायदेशीर धोके निर्माण झाले आहेत. फॉरेन्सिक ऑडिटची मागणी आणि जमीन संपादनाच्या सूचना रद्द झाल्याने प्रकल्पाच्या मालमत्तेच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी टोल न भरण्याचे आवाहन केल्यास, कंपनीच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
बाजारावर परिणाम नाही!
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की Nandi Infrastructure Corridor Enterprises (NICE) ही एक खाजगी कंपनी आहे आणि शेअर बाजारात सूचीबद्ध (Listed) नाही. त्यामुळे, भारतीय शेअर बाजारांवर याचा थेट परिणाम होणार नाही. मात्र, हा प्रकार पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील लांब पल्ल्याच्या करारांमध्ये असलेल्या नियामक आणि कायदेशीर जोखमींचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे.