National Highways Authority of India (NHAI) ने हाय-स्पीड कॉरिडॉरसाठी नवीन डिझाइन नियम लागू केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे रस्ते बांधणीतील चुका कमी होणार असून, 'Viksit Bharat 2047' अंतर्गत **50,000 किमी** हायवे बांधणीचे उद्दिष्ट गाठणे सोपे होणार आहे.
NHAI ने आगामी हाय-स्पीड नॅशनल हायवेजसाठी एक नवीन आणि प्रमाणबद्ध डिझाइन फ्रेमवर्क सादर केले आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश प्रकल्पांच्या नियोजनातील विसंगती दूर करणे आणि भविष्यातील ट्रॅफिकची गरज ओळखून पायाभूत सुविधा तयार करणे हा आहे.nn### ट्रॅफिक घनतेनुसार रस्त्यांचे डिझाइनnnनवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ट्रॅफिकच्या संख्येनुसार रस्त्यांची रुंदी ठरवली जाणार आहे. ज्या मार्गांवर 15,000 वाहनांची वर्दळ आहे, तिथे 60 मीटर रुंदीचा चार-लेन हायवे असेल. 15,000 ते 25,000 वाहनांसाठी 70 मीटर रुंदी आणि 25,000 ते 40,000 वाहनांच्या घनतेसाठी सहा-लेन हायवे अनिवार्य असेल. या बदलामुळे प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान होणारे बदल (Design Revisions) आणि खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.nn### सुरक्षेवर अधिक भरnnहाय-स्पीड कॉरिडॉरच्या कडेला आता एक मीटर उंचीची सुरक्षा भिंत बांधणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे अनधिकृत प्रवेश थांबेल आणि प्राण्यांमुळे होणारे अपघात टाळता येतील. याशिवाय, एक्झिट आणि एंट्री पॉइंट्सवर आगाऊ माहिती देणारे फलक आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी इंटरचेंज असणे बंधनकारक आहे.nn### इन्फ्रा कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?nnइन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमधील गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची बातमी आहे. नियमांमधील स्पष्टतेमुळे टेंडरिंग आणि अंमलबजावणीतील संदिग्धता कमी होईल. मात्र, सुरक्षा भिंत आणि अधिक क्षमतेच्या स्ट्रक्चरमुळे सुरुवातीचा खर्च (CapEx) थोडा वाढू शकतो. आगामी काळात 50,000 किमी हाय-स्पीड कॉरिडॉर उभारणीचे काम या नव्या नियमांमुळे अधिक शिस्तबद्ध होईल.