National Highways Authority of India (NHAI) ने भविष्यातील सर्व प्रकल्पांसाठी 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' टोलिंग प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता मोठ्या टोल प्लाझाऐवजी गॅन्ट्री-माउंटेड RFID आणि कॅमेरा तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) टोलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या रचनेत मोठा बदल केला आहे. भविष्यातील सर्व हायवे प्रकल्पांसाठी आता 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मोठ्या टोल प्लाझांचे युग संपणार आहे.
नवीन नियमावलीचे मुख्य मुद्दे:
- ८ लेनची मर्यादा: पूर्वी हायवेवर ३२ लेनपर्यंतचे मोठे टोल प्लाझा असायचे, आता त्यांची मर्यादा जास्तीत जास्त ८ लेन इतकीच असेल.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: टोल प्लाझावर न थांबता वाहने हायवेच्या वेगाने जाऊ शकतील. यासाठी ओव्हरहेड गॅन्ट्रीवर RFID रीडर्स आणि ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कॅमेरे बसवले जातील, जे FASTag द्वारे स्वयंचलित टोल कापतील.
आर्थिक परिणाम:
हा बदल प्रामुख्याने जमीन संपादनाचा खर्च आणि मेंटेनन्स कमी करण्यासाठी केला आहे. NHAI च्या अंदाजानुसार, टोल संकलनाचा सध्याचा १२-१५% खर्च कमी होऊन तो ३-४% च्या आसपास येण्याची शक्यता आहे. यामुळे भविष्यातील हायवे प्रकल्पांची आर्थिक स्थिती अधिक सक्षम होणार आहे.
स्थानिकांसाठी सवलत:
१ नोव्हेंबर २०२६ पासून, टोल प्लाझापासून २० किलोमीटर अंतरावरील रहिवाशांसाठी नवीन सवलत पास योजना लागू करण्यात आली आहे. स्थानिकांना आता वार्षिक ₹१,५०० किंवा ₹३,००० मध्ये हे पास उपलब्ध असतील.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरी:
हे तंत्रज्ञान जरी कार्यक्षम असले, तरी सुरुवातीच्या काळात तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. महसूल गळती रोखण्यासाठी कॅमेरा आणि RFID ची अचूकता ही या प्रणालीच्या यशाची गुरुकिल्ली असेल. त्यामुळे कंत्राटदारांना नवीन डिझाइन नियमांशी वेगाने जुळवून घ्यावे लागेल.