बांधकाम वेग आणि आर्थिक ताकद
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये जोरदार कामगिरी केली. त्यांनी 5,313 किमी राष्ट्रीय महामार्गांचे बांधकाम पूर्ण केले, जे वार्षिक लक्ष्यापेक्षा (4,640 किमी) सुमारे 15% ने जास्त आहे. बांधकामाचा सरासरी वेग दररोज सुमारे 14.5 किमी राहिला, ज्यामुळे उच्च-मूल्याचे, 'अॅक्सेस-कंट्रोल्ड' (access-controlled) मार्ग तयार करण्यावर अधिक भर असल्याचे दिसून येते. भांडवली खर्चाने (Capex) ₹2,44,362 कोटीचा आकडा गाठला, जो ₹2,38,384 कोटी च्या अर्थसंकल्पापेक्षा सुमारे 2.5% ने जास्त आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, NHAI ने ₹5,978 कोटी रुपयांची फंडिंग गॅप स्वतःच्या स्रोतांनी भरली. यातून सरकारवर अवलंबित्व कमी होऊन कंपनीची आर्थिक स्वायत्तता वाढत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत NHAI चा एकूण भांडवली खर्च ₹10 लाख कोटी पेक्षा जास्त झाला आहे, जो भारताच्या महामार्ग पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रतिबिंब आहे.
कर्जात घट आणि निधीचे स्रोत
NHAI ची आर्थिक रणनीती स्पष्टपणे कर्ज कमी करण्याकडे झुकली आहे. मार्च 2025 पर्यंत, NHAI चे एकूण कर्ज FY2021-22 मधील सर्वोच्च ₹3.48 लाख कोटी वरून कमी होऊन सुमारे ₹2.44 लाख कोटी झाले आहे. विशेष म्हणजे, NHAI ने 2023 पासून कोणतेही नवीन कर्ज घेतलेले नाही, ज्यामुळे कर्जाचा भार लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. हे यश मजबूत मालमत्ता विक्री (asset monetization) आणि धोरणात्मक कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड यामुळे शक्य झाले आहे. FY2024-25 मध्ये, NHAI ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) आणि इतर मार्गांनी सुमारे ₹28,724 कोटी जमा केले. या InvITs मधून मिळालेल्या पैशांचा वापर आता केवळ कर्ज फेडण्यासाठी केला जात आहे, जी एक चांगली आर्थिक शिस्त दर्शवते. टोल वसुलीतून मिळणारे उत्पन्नही दरवर्षी सुमारे 10% दराने वाढत आहे, जे कर्जाची परतफेड सुरळीत करण्यास मदत करत आहे. मालमत्ता विकून नवीन प्रकल्पांना निधी देण्याची आणि कर्ज कमी करण्याची ही रणनीती कंपनीला अधिक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवते. National Monetisation Pipeline 2.0 अंतर्गत, FY2025-26 ते FY2029-30 दरम्यान सुमारे ₹4,14,000 कोटी किमतीच्या मालमत्तांचे (सुमारे 21,300 किमी रस्ते) InvITs आणि Toll-Operate-Transfer (TOT) मॉडेलद्वारे monetisation करण्याची योजना आहे.
क्षेत्रातील आव्हाने आणि Monetization मधील अडथळे
NHAI च्या महत्त्वपूर्ण कामगिरीनंतरही, एकूणच रस्ते क्षेत्र काही आव्हानांना तोंड देत आहे. अहवालानुसार, नवीन राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्याच्या वेगात घट झाली आहे. FY2026 मध्ये दररोजचे बांधकाम 25 किमी आणि FY2027 मध्ये 21-22 किमी पर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याचे एक कारण म्हणजे NHAI आता जमीन संपादन (Land Acquisition) सारख्या सर्व आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतरच प्रकल्प मंजूर करत आहे, ज्यामुळे निविदा प्रक्रियेत विलंब होत आहे. तसेच, मालमत्ता विक्री (Asset Monetization) महत्त्वाची असली तरी, कमी संख्येतील उच्च-वाहतूक असलेले मोठे रस्ते (six-lane roads) गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहेत. त्यामुळे, गुंतवणूकदार या रस्त्यांवरून मिळणाऱ्या टोलमधून मोठ्या प्रमाणात केलेल्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीची परतफेड कशी करतील, याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. जागतिक घटनांमुळे बिटुमेनच्या (Bitumen) वाढत्या किमती आणि अंमलबजावणीतील (execution) समस्यांमुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येत आहे. या मंद गतीमुळे आणि वाढत्या स्पर्धेमुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्या आता रस्ते प्रकल्पांपासून अंतर ठेवत आहेत.
पुढील वाटचाल
भारतातील रस्ते पायाभूत सुविधांचे भविष्य मिश्र स्वरूपाचे आहे. जरी केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत असले तरी, खाजगी क्षेत्राचा निधी (2026-27 मध्ये सुमारे ₹1 ट्रिलियन अपेक्षित) महत्त्वपूर्ण ठरेल. NHAI कडे अजूनही 124 प्रकल्प, एकूण 6,376 किमी लांबीचे, मंजूर करण्याची योजना आहे, जी भविष्यातील विकासाचे संकेत देते. तथापि, कार्यक्षम अंमलबजावणी आणि यशस्वी मालमत्ता विक्री धोरणे हे यश मिळवण्यासाठी निर्णायक ठरतील. आता केवळ किलोमीटर वाढवण्याऐवजी महामार्ग नेटवर्कची गुणवत्ता, टिकाऊपणा आणि परिचालन कार्यक्षमता सुधारण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे. यासाठी कुशल कामगार आणि प्रगत बांधकाम तंत्रज्ञानामध्ये अधिक गुंतवणुकीची गरज आहे.