पुणे-बंगळूरू राष्ट्रीय महामार्गावरील (NH48) खेद शिवपूर टोल प्लाझावर 1 एप्रिल पासून नवीन दर लागू झाले आहेत. कार, जीप आणि व्हॅनसाठी आता एका बाजूला ₹125 टोल भरावा लागणार आहे, जो पूर्वी ₹115-120 होता. महागाई आणि रस्त्यांच्या देखभालीचा खर्च लक्षात घेता या दरात साधारणपणे 2% ते 5% वाढ केली जाते. लाइट कमर्शियल वाहनांसाठी (LCVs) हा दर ₹200, बस आणि ट्रकसाठी ₹415 झाला आहे, तर अवजड वाहनांना ₹790 पर्यंत टोल भरावा लागू शकतो.
विशेष म्हणजे, यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर 2025-26 पर्यंत कारसाठी ₹320 चा दर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. या एक्सप्रेस वेवर 2030 पर्यंत दरात बदल अपेक्षित नाही. एक्सप्रेस वेवरील हे स्थिर दर आणि संभाव्य EV सवलती, या दोन्ही मार्गांवरील रहदारी आणि महसूल व्यवस्थापनासाठी NHAI च्या वेगवेगळ्या धोरणांना दर्शवतात.
NH48 सारख्या मार्गांवरील नियमित वार्षिक टोल वाढ महागाई आणि आवश्यक देखभाल खर्चाचे प्रतिबिंब आहे. खेद शिवपूर येथील कार टोल 2018-2020 दरम्यान सुमारे ₹90, 2021 मध्ये ₹100 आणि 2024 मध्ये ₹115-120 वरून ₹125 पर्यंत वाढला आहे. या सततच्या वाढीमुळे अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्राचा परिचालन खर्च वाढत आहे. व्यवसायांचे म्हणणे आहे की, मालवाहतुकीचा खर्च वाढल्यास त्याचा अंतिम परिणाम ग्राहकांना द्याव्या लागणाऱ्या किमतींवर होतो, ज्यामुळे महागाई आणखी वाढू शकते.
NHAI ने FY25 मध्ये ₹72,000 कोटी पेक्षा जास्त महसूल गोळा केला आहे आणि वाढीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. FY24-25 मध्ये NHAI ने संकलन खर्च सुमारे 44% ने कमी केला असला तरी, वाढलेले टोल दर वापरकर्त्यांवर भार टाकत आहेत. घाऊक किंमत निर्देशांकाशी (Wholesale Price Index) जोडलेली 4-5% ची वार्षिक वाढ महामार्ग नेटवर्कला निधी पुरवते, पण लाखो लोकांसाठी प्रवासाचा खर्च वाढवते.
NHAI चे म्हणणे आहे की टोल समायोजन हे नियमित देखभाल कामांसाठी आहे, परंतु टीकाकारांच्या मते, वापरकर्त्यांवरील आर्थिक भार जास्त होत आहे. विशेषतः, जर रस्त्यांची देखभाल आकारलेल्या शुल्काशी जुळत नसेल किंवा बांधकाम खर्च वसूल झाल्यानंतरही टोल चालू राहिल्यास प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. अनेक टोल नाके, काही एकमेकांच्या अगदी जवळ असल्याने, योग्य देखरेखेचा अभाव आणि केवळ नफ्यावर लक्ष केंद्रित केल्याचा आरोप केला जात आहे. लॉजिस्टिक्स कंपन्यांसाठी, टोल हे इंधनानंतरचे सर्वात मोठे खर्च आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर आणि स्पर्धेवर परिणाम होतो. वैयक्तिकरित्या लहान वाटणाऱ्या या महागाई-आधारित वाढीमुळे व्यवसाय आणि ग्राहक खर्चात मोठी वार्षिक वाढ होते, ज्यामुळे व्यवसाय आणि ग्राहक खर्च मंदावू शकतो.
NHAI सध्याच्या रहदारी, खर्च आणि रस्त्यांची स्थिती विचारात घेऊन अधिक वास्तववादी दरांसाठी आपल्या 30 वर्षांहून अधिक जुन्या टोल धोरणांचा आढावा घेत आहे. भारताचे टोल नेटवर्क जसजसे वाढत आहे, तसतसे GPS टोलिंगसारखे नवीन तंत्रज्ञान संकलन प्रक्रिया सुलभ करेल अशी अपेक्षा आहे. महामार्ग विकासासाठी निधी उभारण्यासाठी महागाईशी जोडलेल्या वार्षिक टोल दर वाढीची अपेक्षा अजूनही आहे. नियमित वापरकर्त्यांसाठी असलेल्या वार्षिक FASTag पासच्या दरांमध्येही आगामी वर्षासाठी समायोजन करण्यात आले आहे, जे टोल व्यवस्थापनातील सततच्या बदलांना दर्शवते.