मुंबई मेट्रो लाईन 6 साठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या कांजूरमार्ग येथील भूमीचा वाद अखेर मुंबई हायकोर्टाने निकाली काढला आहे. या निर्णयांमुळे ₹6,716 कोटी खर्चाच्या मेट्रो प्रकल्पाचे काम आता वेगाने पुढे सरकणार असून, पुढील कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत.
कोर्टाने सर्व याचिका फेटाळून लावत, या भूमीचा वापर एमएमआरडीए (MMRDA) मेट्रो कार डेपोसाठी करू शकते, असे स्पष्ट केले आहे. कांजूरमार्गातील 15 हेक्टर भूमीवर उभारल्या जाणाऱ्या या कार डेपोमुळे मुंबई मेट्रो लाईन 6 चे काम अधिक वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल. आतापर्यंत या प्रकल्पावर ₹2,293 कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक झाली असून, 87.60% व्हिॲडक्टचे काम आणि 77.30% स्टेशनचे सिव्हिल काम पूर्ण झाले आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, याचिकाकर्त्यांकडे लीजची मुदत संपल्यानंतर भूमीवर कोणताही कायदेशीर हक्क उरलेला नाही. त्यामुळे, त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या जाऊ शकत नाहीत. भारत सरकारनेही याआधी महाराष्ट्र सरकारसोबत भूमी मालकीवादावरील वाद मिटल्यानंतर आपली याचिका मागे घेतली होती, ज्यामुळे प्रकल्पाचा मार्ग आणखी सुकर झाला.
या निकालामुळे मुंबईतील पायाभूत सुविधा विकासाला (Infrastructure Development) मोठी चालना मिळेल, विशेषतः शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल. अशा प्रकारे कायदेशीर अडथळे दूर झाल्याने प्रकल्पाची वेळेत अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा वाढली आहे, जी गुंतवणूकदारांसाठी आणि सर्वसामान्यांसाठी एक सकारात्मक बाब आहे.