मुंबई-गोवा हायवेच्या रुंदीकरणाचा खर्च सुरुवातीच्या **११,४०९ कोटी रुपयांवरून** थेट **१६,९०९ कोटी रुपयांवर** पोहोचला आहे. आतापर्यंत **११,५७७ कोटी रुपये** खर्च होऊनही काम अर्धवटच असल्याने हे मोठे आर्थिक संकट ठरत आहे.
मुंबई-गोवा महामार्ग विस्तारीकरण प्रकल्प सध्या मोठ्या आर्थिक विळख्यात अडकला आहे. माहितीच्या अधिकारातून (RTI) समोर आलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाचा खर्च तब्बल ४८ टक्क्यांनी वाढला असून तो आता १६,९०९.२२ कोटी रुपयांवर गेला आहे. सुरुवातीला हा प्रकल्प ११,४०९.१४ कोटींच्या बजेटमध्ये पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते.
खर्चाचा आकडा आणि गैरव्यवस्थापन
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, मूळ मंजूर बजेटपेक्षा जास्त म्हणजेच ११,५७७ कोटी रुपये आधीच खर्च झाले आहेत. तरीही ३५५ किमी लांबीच्या या मार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. यामध्ये चिपळूण-रत्नागिरी विभागातील परशुराम घाट ते आरावली या पट्ट्याचा खर्च तर ९८३ कोटींवरून २,२२६ कोटी रुपयांपर्यंत म्हणजेच तब्बल १२६ टक्क्यांनी वाढला आहे.
दिरंगाईची प्रमुख कारणे
NH-66 च्या चार पदरीकरणाचे काम १० पॅकेजमध्ये विभागले आहे. कामाला विलंब होण्यामागे जमीन संपादनातील अडचणी, शासकीय परवानग्यांमधील तांत्रिक अडथळे आणि कंत्राटदारांची ढासळलेली आर्थिक स्थिती ही मुख्य कारणे आहेत. कंत्राटदारांकडे पैशांची चणचण असल्याने कामाचा वेग मंदावला आहे, ज्यामुळे महागाई आणि ओव्हरहेड खर्चामुळे प्रकल्पाचा एकूण खर्च फुगत चालला आहे.
न्यायालयीन ताशेरे आणि प्रवाशांचे हाल
मुंबई उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४ मध्ये या दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. कामाला होत असलेल्या विलंबामुळे सामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः गणेशोत्सवासारख्या काळात मुंबई-कोकण प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा मोठा फटका बसतो.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काय महत्त्वाचे?
पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी हा प्रकल्प एक अभ्यासाचा विषय आहे. जर प्रकल्प वेळेवर पूर्ण झाले नाहीत, तर त्याचा थेट परिणाम सरकारी तिजोरीवर होतो. आता पुढील काही महिन्यांत उरलेले काम पूर्ण करण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलते आणि कंत्राटदारांच्या कामाचा वेग वाढतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.