MoRTH ने महामार्ग प्रकल्पांसाठी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तयार करणाऱ्या सल्लागारांसाठी (Consultants) नियमावलीत मोठे बदल केले आहेत. यामुळे कामाच्या गुणवत्तेत सुधारणा आणि विलंब कमी होण्यास मदत होईल.
MoRTH चा मोठा निर्णय: सल्लागारांसाठी कठोर मूल्यांकन!
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने महामार्ग प्रकल्पांच्या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तयार करणाऱ्या सल्लागारांसाठी (Consultants) कामगिरी मूल्यांकन नियमावलीत (Performance Evaluation Rules) सुधारणा केली आहे. या बदलांमुळे प्रकल्पांच्या नियोजनाची गुणवत्ता सुधारेल आणि बांधकाम वेळेत पूर्ण होण्यास मदत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
नवीन नियमावली काय सांगते?
यापूर्वी, मुख्य सल्लागार (Lead Consultants) आणि सहयोगी कंपन्यांना (Associate Firms) बऱ्याचदा सारखेच रेटिंग मिळत होते. यामुळे कोणाचे काम किती दर्जाचे आहे, हे स्पष्ट होत नव्हते. नवीन नियमांनुसार, आता मुख्य सल्लागार किंवा संयुक्त उद्यम भागीदाराला (Joint Venture Partner) मिळालेल्या रेटिंगच्या 75% रेटिंग सहयोगी कंपन्यांना दिली जाईल. हे रेटिंग स्वतंत्रपणे प्रकाशित केले जाईल, ज्यामुळे कामात अधिक पारदर्शकता येईल आणि प्रत्येक कंपनीला त्यांच्या कामासाठी जबाबदार धरले जाईल.
प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा
गेल्या काही वर्षांपासून महामार्ग प्रकल्पांना मिळणाऱ्या मंजुरीचा वेग मंदावला आहे. FY22-23 मध्ये 12,376 किमी लांबीच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली होती, तर FY25 मध्ये हा आकडा 7,538 किमी आणि FY26 मध्ये अंदाजे 7,000 किमी पर्यंत खाली आला आहे. मार्च 2026 पर्यंत, सुमारे 80 महामार्ग प्रकल्प तीन वर्षांहून अधिक काळ रखडले होते. सदोष DPRs हे या विलंबाचे मुख्य कारण मानले जात आहे.
मंत्रालयाला अपेक्षा आहे की या नवीन नियमांमुळे DPRs ची गुणवत्ता सुधारेल, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अडथळे येणार नाहीत, वाद कमी होतील आणि एकूणच प्रकल्पांची आर्थिक कार्यक्षमता वाढेल. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसाठी हा एक महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो.