नॅशनल हायवेवरील प्रकल्पांत होणाऱ्या गंभीर चुकांना आळा घालण्यासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने (MoRTH) कडक पावले उचलली आहेत. आता चुकीच्या कामासाठी कन्सल्टन्सी फर्मला **20-पॉइंट्स** दंड भरावा लागणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) महामार्ग प्रकल्पांवरील आपली पकड अधिक घट्ट केली आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रकल्पाच्या देखरेखीची जबाबदारी असलेल्या अथॉरिटी इंजिनीअर्स (AE) आणि इंडिपेंडंट इंजिनीअर्स (IE) यांच्यावर आता कडक कारवाई केली जाणार आहे. जर त्यांच्या देखरेखीखाली असलेल्या प्रकल्पात काही मोठी तांत्रिक चूक किंवा दुर्घटना घडली, तर त्यांच्या रेटिंगमधून थेट 20-पॉइंट्स कापले जातील.
जबाबदारी निश्चिती
हे कन्सल्टंट्स सरकारचे डोळे आणि कान म्हणून काम करतात. डिझाइन तपासणे, दर्जा नियंत्रण आणि सुरक्षेच्या मानकांचे पालन करणे ही त्यांची मुख्य जबाबदारी असते. पूर्वी रोड कन्सेशनर्सवर 30-पॉइंट्स दंड लावला जात असे, पण आता इंजिनीअर्सनाही थेट जबाबदार धरण्यात येणार आहे. पूल कोसळणे किंवा रस्त्याच्या गुणवत्तेत मोठी कमतरता आढळल्यास त्यांना मोठा फटका बसेल.
व्यवसायावर काय परिणाम होईल?
हा दंड केवळ मुख्य कंपनीलाच नाही, तर त्यांच्या जॉइंट व्हेंचर पार्टनर्सनाही लागू असेल. यामुळे कंपनीचा एकूण स्कोअर वजा (Negative) होऊ शकतो, ज्याचा थेट परिणाम त्यांना भविष्यात मिळणाऱ्या सरकारी कंत्राटांवर होईल. नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने हे नियम तातडीने लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गुणवत्तेवर सरकारचा भर
2021 ते 2026 या काळात महामार्गांवर संरक्षणात्मक त्रुटींच्या 48 घटना समोर आल्या आहेत. ही आकडेवारी चिंताजनक असल्याने सरकारने आता कामाच्या वेगापेक्षा सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांना आता त्यांचे अंतर्गत ऑडिट आणि दर्जा नियंत्रण अधिक कडक करावे लागेल. ज्या कंपन्या सातत्याने खराब कामगिरी करतील, त्यांना भविष्यातील टेंडर प्रक्रियेतून बाहेर पडावे लागण्याची शक्यता आहे.