केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) नॅशनल हायवेसाठी नवीन 'परफॉर्मन्स रेटिंग सिस्टम' लागू केली आहे. सुरक्षेसह प्रवाशांचा अनुभव आणि हायवेची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी हा नवा नियम इन्फ्रा कंपन्यांसाठी गेमचेंजर ठरू शकतो.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) देशातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक नवीन फ्रेमवर्क जाहीर केले आहे. आता हायवे प्रकल्पांचे मोजमाप केवळ बांधकामाच्या वेगावरून नाही, तर ऑपरेशनल कार्यक्षमता, सुरक्षा आणि प्रवाशांचा अनुभव या तीन महत्त्वाच्या निकषांवर होणार आहे.\n\n### रेटिंगचे मुख्य निकष\nनव्या सिस्टीमनुसार, हायवे कॉरिडॉर्सची तपासणी 'पीक-हवर' ट्रॅफिक व्यवस्थापन, टोल प्लाझावरील सोयी आणि रस्त्यांच्या पृष्ठभागाची टिकाऊपणा (Pavement Durability) यावर केली जाईल. विशेष म्हणजे, दर १० किलोमीटरला होणारे अपघात आणि मृत्यूदर यांसारख्या सुरक्षा निकषांचा रँकिंगवर मोठा परिणाम होईल. यासोबतच, रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सुविधा (Wayside Amenities) आणि पर्यावरण संरक्षणाकडेही सरकारचे विशेष लक्ष असेल.\n\n### इन्फ्रा कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?\nही बातमी EPC आणि HAM प्रोजेक्ट्समध्ये काम करणाऱ्या इन्फ्रा कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आता कंपन्यांना केवळ रस्ता बांधून चालणार नाही, तर तो दीर्घकाळ मेंटेन ठेवावा लागेल. ज्या कंपन्यांचे रेटिंग चांगले असेल, त्यांना भविष्यातील सरकारी टेंडर्स मिळवताना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा किंवा संधी?\nया नियमांमुळे देखभालीचा (Maintenance) खर्च वाढू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो. जर रस्ते खराब आढळले, तर कंपन्यांना मोठा दंड भरावा लागू शकतो. सरकारचे हे पाऊल 'गती शक्ती' (Gati Shakti) योजनेचाच एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे आणि वाहतुकीतील अडथळे दूर करणे हा आहे. आता या रेटिंग रिपोर्टनंतर सरकार मेंटेनन्स करारात काय बदल करते, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.
