रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) स्थानिकांसाठी एक मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. १ नोव्हेंबर २०२६ पासून टोल नाक्याच्या २० किमी परिघात राहणाऱ्यांना आता सवलतीच्या दरात वार्षिक फास्टॅग पास मिळणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) टोल नाक्यांच्या आसपास राहणाऱ्या स्थानिक रहिवाशांसाठी एक नवीन सवलत धोरण जाहीर केले आहे. ज्यांचे घर टोल नाक्याच्या २० किलोमीटर परिसरात आहे, त्यांना आता रोजच्या प्रवासासाठी सवलतीच्या दरात वार्षिक पास दिला जाणार आहे. हा नियम १ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी वाहनावर फास्टॅग असणे अनिवार्य आहे आणि हे पास केवळ गैर-व्यावसायिक वाहनांसाठीच उपलब्ध असतील.
पासचे दर आणि निकष
या वार्षिक पासचे दर टोल नाक्याच्या ठिकाणानुसार ठरवण्यात आले आहेत:
- नगर किंवा नगरपालिका हद्दीबाहेरील टोल नाक्यांसाठी: ₹१,५०० वार्षिक शुल्क.
- नगर किंवा नगरपालिका हद्दीतील टोल नाक्यांसाठी: ₹३,००० वार्षिक शुल्क.
हे पास हस्तांतरणीय नसून विशिष्ट टोल नाक्याशी लिंक असतील. सध्या उपलब्ध असलेल्या मासिक पासच्या पर्यायांसोबतच हा वार्षिक पासचा पर्याय प्रवाशांना निवडता येणार आहे.
या नियमाला काही अपवादही आहेत
हे नवीन धोरण सर्वच महामार्गांवर लागू होणार नाही. जे हायवे किंवा एक्सप्रेसवे 'क्लोज्ड युजर फी' (अंतराप्रमाणे टोल) सिस्टिमवर चालतात, तिथे ही सवलत मिळणार नाही. तसेच, जर त्या भागात सार्वजनिक वापरासाठी पर्यायी रस्ता किंवा सर्व्हिस रोड उपलब्ध असेल, तर रहिवाशांना या सवलतीचा दावा करता येणार नाही.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
हा निर्णय महामार्ग क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. अनेक रस्ते प्रकल्प 'बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्फर' (BOT) किंवा 'हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेल' (HAM) वर आधारित आहेत. टोल वसुली हा त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असल्याने, अशा सवलतींचा महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, सरकारी नियमांनुसार अशा बदलांची भरपाई नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) कडून मिळण्याची तरतूद अनेक करारांमध्ये असते. त्यामुळे, आगामी तिमाहींमध्ये टोल वसुलीचे आकडे कसे राहतात, याकडे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.