महाराष्ट्र सरकारने ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या सर्व राईड-शेअरिंग ॲप्सना १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अधिकृत परवाने (Aggregator Licenses) घेण्याचे आदेश दिले आहेत. नियमांचे पालन न केल्यास सेवा बंद पडण्याचा धोका आहे.
ओला, उबरला नवा परवाना बंधनकारक
महाराष्ट्र परिवहन विभागाने ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या सर्व ॲप-आधारित टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अधिकृत 'ॲग्रीगेटर परवाना' (Aggregator License) घेणे बंधनकारक केले आहे. महाराष्ट्र मोटर व्हेईकल ॲग्रीगेटर नियम, २०२६ अंतर्गत हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
नियमांचे पालन न केल्यास काय?
या मुदतीपर्यंत परवाना न मिळाल्यास, संबंधित कंपन्यांच्या टॅक्सी सेवा महाराष्ट्रात बंद केल्या जाऊ शकतात. शासनाने उद्योगभर एकसमान कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedures) लागू करण्यासाठी हे नियम बनवले आहेत.
नवीन नियमांचा कंपन्यांवर परिणाम
या नव्या नियमांमध्ये व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी, प्रवाशांची सुरक्षा आणि भाडे नियंत्रण यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. विशेषतः, चालकांना भाड्याच्या किमान 80% रक्कम मिळणे आवश्यक आहे. यामुळे या प्लॅटफॉर्म्सच्या नफ्यावर (Profit Margins) दबाव येऊ शकतो. तसेच, विमानतळांसारख्या ठिकाणी रद्द होणाऱ्या राईड्ससाठी दंड आकारण्याचीही तरतूद आहे.
सद्यस्थिती आणि पुढील पाऊले
सध्या केवळ भारत टॅक्सी (Bharat Taxi) आणि देवदत्त टॅक्सी (Deodatta Taxi) या कंपन्यांनीच परवाना मिळवला आहे. ओला आणि उबर सारख्या मोठ्या कंपन्या अंतिम मुदतीपूर्वी आवश्यक परवानग्या मिळवतात की नाही, किंवा त्या मुदत वाढवण्याची मागणी करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या नियमांमुळे कंपन्यांना त्यांचे बिझनेस मॉडेल (Business Model) बदलावे लागू शकते, ज्यामुळे कंपन्यांचा ऑपरेटिंग खर्च (Operational Costs) वाढण्याची शक्यता आहे.