महाराष्ट्र सरकारने नवीन सागरी धोरण (Maritime Policy) जाहीर केले असून, याद्वारे सिंगल-विंडो क्लिअरन्स सिस्टीम सुरू केली जाणार आहे. या धोरणांतर्गत Mazagon Dock Shipbuilders सोबत **₹26,500 कोटींचा** मोठा करार करण्यात आला असून, कोकण किनारपट्टीवर नवीन बंदरांचा विकास करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सागरी क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवण्यासाठी नवीन धोरण जाहीर केले आहे. पोर्ट आणि शिपबिल्डिंग क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी हे धोरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. FICCI Maritime India Conference मध्ये पोर्ट्स डेव्हलपमेंट मंत्री नितेश नारायण राणे यांनी याची अधिकृत घोषणा केली.
सिंगल-विंडो क्लिअरन्सची भेट
या धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे 'सिंगल-विंडो क्लिअरन्स सिस्टीम'. गुंतवणूकदारांना आता विविध सरकारी विभागांचे उंबरठे न झिजवता, एकाच ठिकाणी सर्व परवानग्या मिळणार आहेत. यामुळे प्रशासकीय लालफितीचा कारभार कमी होऊन गुंतवणुकीचा वेग वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
Mazagon Dock सोबत मोठा करार
राज्याने केंद्र सरकार आणि Mazagon Dock Shipbuilders सोबत ₹26,500 कोटींच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. याअंतर्गत एक भव्य शिपयार्ड उभारले जाणार आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंगला मोठी चालना मिळेल.
कोकणात नवीन बंदरे
सरकारी धोरणात मोठा बदल करत आता राज्य सरकार स्वतः पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत चार नवीन बंदरे विकसित आणि संचालित करणार आहे. पूर्वी ही बंदरे खाजगी कंपन्यांना लीजवर दिली जात होती, मात्र आता थेट नियंत्रणामुळे राज्याला महसुलात वाढ अपेक्षित आहे.
Vadhvan Port आणि आव्हाने
2030 पर्यंत पूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट असलेले Vadhvan Port हे 'विकसित महाराष्ट्र 2047' चे मुख्य केंद्र आहे. यात राज्याचा 26% हिस्सा आहे. मात्र, मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना पर्यावरणीय परवानग्या आणि अंमलबजावणीतील विलंब यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या वेळेकडे आणि सरकारी अंमलबजावणीच्या क्षमतेकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.