महाराष्ट्र सरकारने बाइक-टॅक्सी कंपन्यांना जुलै २०२७ पर्यंत पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांवर स्थलांतरित होण्याचे आदेश दिले आहेत. या कंपन्यांना केवळ नऊ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, यामुळे Ola, Uber आणि Rapido च्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र परिवहन विभागाने राज्यातील बाइक-टॅक्सी क्षेत्रासाठी एक अत्यंत कडक नियमावली जाहीर केली आहे. 'महाराष्ट्र बाइक-टॅक्सी रूल्स, २०२५' अंतर्गत आता सर्व कंपन्यांना त्यांची पेट्रोलवरील वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करून जुलै २०२७ पर्यंत १००% इलेक्ट्रिक वाहने (EV) आणणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या बदलासाठी कंपन्यांना ९ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये सुरुवातीला ६ महिने आणि त्यानंतर गरजेनुसार ३ महिन्यांची मुदतवाढ मिळू शकते.
उद्योगाची मागणी फेटाळली
सरकारने या निर्णयात कोणतीही नरमाई दाखवलेली नाही. उद्योगाकडून २०३० पर्यंतची मुदत मागण्यात आली होती, तसेच ५०:५० पेट्रोल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पर्यायाचीही विनंती केली होती. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाने या सर्व मागण्या फेटाळून लावत पूर्णपणे इलेक्ट्रिक धोरणावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आर्थिक आणि व्यावहारिक आव्हाने
हा निर्णय Ola, Uber आणि Rapido सारख्या बड्या कंपन्यांसाठी मोठा आर्थिक भार ठरू शकतो. इलेक्ट्रिक दुचाकींची खरेदी किंमत पेट्रोल वाहनांच्या तुलनेत जास्त असल्याने, त्याचा परिणाम कंपनीच्या ऑपरेटिंग मार्जिन्सवर (Operating Margins) होऊ शकतो. जर कंपन्यांनी हा खर्च ड्रायव्हर्सवर लादला, तर नवीन ड्रायव्हर्स जोडणे कठीण होईल आणि सेवा उपलब्धतेवरही त्याचा परिणाम दिसून येऊ शकतो.
इन्फ्रास्ट्रक्चरची मोठी समस्या
केवळ नियम लागू करून चालणार नाही, तर त्यासाठी लागणारे चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये वेगाने उभे राहणे आवश्यक आहे. जर चार्जिंग पॉइंट्सची कमतरता असेल, तर ड्रायव्हर्सना कामाच्या ठिकाणी मोठा वेळ वाया घालवावा लागेल, ज्याचा फटका त्यांच्या दैनंदिन कमाईला बसेल. कंपन्या वेळेत किती वेगाने फ्लीट बदलतात, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.