महाराष्ट्र राज्यात आता 1 जुलैपासून हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (HSRP) न बसवणाऱ्या वाहन मालकांना ₹1,000 दंड भरावा लागणार आहे. राज्य परिवहन विभागाने नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली असून, या नियमांचे पालन न केल्यास RTO सेवांमध्ये अडचणी येऊ शकतात.
काय आहे नवीन नियम?
1 जुलै 2026 पासून, महाराष्ट्र परिवहन विभागाने हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (HSRP) अनिवार्य केल्या आहेत. 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांसाठी हा नियम लागू आहे. 30 जूनची अंतिम मुदत संपल्यानंतर, आता वाहतूक पोलीस आणि परिवहन अधिकारी HSRP न लावलेल्या वाहनांवर ₹1,000 चा दंड आकारू शकतात.
RTO सेवांवर परिणाम
केवळ दंडच नाही, तर HSRP न लावल्यास वाहन मालकांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (RTO) विविध सेवा मिळण्यातही अडचणी येतील. यामध्ये वाहन मालकी हस्तांतरण (ownership transfer), नोंदणी तपशिलात बदल, परवान्याचे नूतनीकरण (permit renewals) आणि कर्जासंबंधी (hypothecation) बदलांचा समावेश आहे. मात्र, फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण या नियमातून वगळण्यात आले आहे.
अधिकृत विक्रेते आणि दर
मोठ्या संख्येने अर्ज हाताळण्यासाठी, सरकारने झोन-आधारित प्रणाली लागू केली आहे. Rosmerta Technologies Ltd., Real Industries Ltd. आणि FTA HSRP Solutions Pvt. Ltd. या तीन कंपन्या अधिकृत विक्रेत्या म्हणून नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. प्लेट्स आणि फिटमेंटसाठी सरकारने दर निश्चित केले आहेत: दुचाकींसाठी ₹450, तीनचाकींसाठी ₹500 आणि चारचाकी व अवजड वाहनांसाठी ₹745 (GST वगळून).
किती वाहने अजूनही बाकी?
महाराष्ट्रात अंदाजे 2.1 कोटी वाहने आहेत, त्यापैकी 1.08 कोटी वाहनांमध्ये HSRP बसवण्यात आले आहे. याचा अर्थ सुमारे 1 कोटी वाहने अजूनही या नियमांच्या कक्षेत येत नाहीत. परिवहन विभागाचे जॉइंट कमिश्नर शैलेश कामत यांनी सरकारी आणि निमसरकारी वाहनांनीही या नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
ऑटोमोटिव्ह सेवा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी HSRP बसवण्याच्या गतीवर लक्ष ठेवावे. मागणीनुसार पुरवठा वेळेत पूर्ण होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विक्रेत्यांची क्षमता आणि सेवेची गुणवत्ता यावर बाजाराचे लक्ष असेल.