Maersk, जगातील आघाडीची शिपिंग कंपनी, १ ऑगस्टपासून भारत-उत्तर युरोप मार्गावरील आपत्कालीन अधिभारात (Emergency Contingency Surcharge) वाढ करत आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांचा खर्च वाढणार असून, विशेषतः वस्त्रोद्योग, ऑटो पार्टस् आणि चर्मोद्योगाला मोठा फटका बसणार आहे.
जहाजांचे भाडे वाढणार, निर्यातदारांची चिंता वाढली
जागतिक शिपिंग क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Maersk ने भारत आणि उत्तर युरोप दरम्यानच्या शिपिंग शुल्कात मोठी वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. १ ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या या नवीन दरानुसार, भारतीय निर्यातदारांचा लॉजिस्टिक्स खर्च लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
नवीन अधिभाराचा तपशील
दक्षिण आणि पूर्व भारतातील चेन्नई, कट्टुपल्ली, तूतीकोरीन आणि विशाखापट्टणम येथून मालवाहतूक करणाऱ्या निर्यातदारांना प्रति 20-फूट कंटेनर $3,800 चा सरचार्ज भरावा लागेल. हा आकडा पूर्वीच्या $2,800 पेक्षा जास्त आहे. तर, उत्तर-पश्चिम भारतातील मुंद्रा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, हजिरा आणि पिपावाव यांसारख्या बंदरांमधून माल पाठवणाऱ्यांना प्रति कंटेनर $3,500 चा सरचार्ज भरावा लागेल, जो आधी $2,500 होता.
सध्या जागतिक शिपिंग कंपन्या अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे मार्गांमध्ये बदल, बंदरांवरील गर्दी आणि इंधन दरातील वाढ यामुळे जहाजांचा प्रवासाचा वेळ वाढला आहे. या सर्व कारणांमुळे, आता एका कंटेनरला उत्तर युरोपपर्यंत पोहोचण्यासाठी अंदाजे $6,400 पर्यंत खर्च येऊ शकतो, जो यापूर्वीच्या तुलनेत खूप जास्त आहे.
भारतीय निर्यातदारांवर आणि नफ्यावर परिणाम
भारतातील अनेक कंपन्या, विशेषतः वस्त्रोद्योग, ऑटो कंपोनंट्स, चर्मोद्योग आणि औषधनिर्माण क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी युरोप हे एक प्रमुख निर्यात बाजार आहे. युरोपियन युनियनसोबत भारताच्या व्यापार चर्चा सुरु असतानाच हे भाडे वाढणे, हे कंपन्यांसाठी एक आव्हान आहे.
या वाढलेल्या खर्चामुळे अनेक कंपन्या अडचणीत येतील. मोठ्या कंपन्या कदाचित हा अतिरिक्त खर्च काही प्रमाणात पेलू शकतील, परंतु लहान आणि मध्यम उद्योगांना (SMEs) याचा जास्त फटका बसेल. कमी नफ्यावर काम करणाऱ्या या कंपन्यांना वाढीव भाडे ग्राहकांवर लादणे कठीण होईल, ज्यामुळे त्यांची बाजारातील स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते.
लॉजिस्टिक्स तज्ञांच्या मते, Maersk च्या या पावल्यानंतर इतर मोठ्या शिपिंग कंपन्या देखील त्यांचे दर वाढवू शकतात. यामुळे संपूर्ण उद्योगात शिपिंग खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदार आणि व्यवसाय सध्या यावर लक्ष ठेवून आहेत की, या वाढलेल्या लॉजिस्टिक्स खर्चामुळे निर्यातीचे प्रमाण कमी होते की कंपन्यांना युरोपियन भागीदारांशी नवीन किंमतींवर वाटाघाटी कराव्या लागतात. तसेच, जर मध्य पूर्वेतील परिस्थिती सुधारली, तर शिपिंग कंपन्या हे सरचार्ज कमी करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.