मध्य प्रदेश सरकारने 'Civil Aviation Policy 2025' अंतर्गत राज्याचा विमान वाहतूक नकाशा बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. UDAN स्कीमद्वारे १० नवीन विमानतळ उभारणीसह, हेलिपॅड्स आणि एअरस्ट्रिप्सच्या जाळ्याद्वारे राज्याला जोडण्याचे मोठे नियोजन करण्यात आले आहे.
मध्य प्रदेश सरकारने आपल्या 'Civil Aviation Policy 2025' अंतर्गत एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार केला आहे. या धोरणानुसार, दर १५० किलोमीटरवर एक विमानतळ, ७५ किलोमीटरवर एक एअरस्ट्रिप आणि दर ४५ किलोमीटरवर एक हेलिपॅड असण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. इंदूर आणि भोपाळच्या पलीकडे जाऊन राज्याच्या दुर्गम भागांना एअर कनेक्टिव्हिटीने जोडण्याचा सरकारचा मानस आहे.
एअरपोर्ट्सचे जाळे आणि विस्तार
सध्या राज्यात ८ कार्यरत विमानतळे आहेत, तर उज्जैन आणि शिवपुरीतील कामामुळे हा आकडा १० वर पोहोचेल. याव्यतिरिक्त, सिंगरोली, सागर, नीमच, छिंदवाडा, मंडला, खंडवा, रतलाम, मंदसौर, उमरिया आणि शहडोल या १० ठिकाणच्या एअरस्ट्रिप्सचे रूपांतर पूर्ण क्षमतेच्या विमानतळांमध्ये करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे प्रकल्प केंद्र सरकारच्या UDAN स्कीमअंतर्गत २०३६ पर्यंत विकसित केले जाणार आहेत.
उज्जैन आणि आरोग्य सुविधांवर भर
उज्जैनमधील 'दाताना-मताना' विमानतळ प्रकल्प Simhastha 2028 च्या गर्दीला सामोरे जाण्यासाठी जलद गतीने पूर्ण केला जात आहे. याची धावपट्टी सुरुवातीला १,८०० मीटरची असून ती पुढे २,७०० मीटरपर्यंत वाढवता येणार आहे. याशिवाय, राज्यातील सर्व २३० विधानसभा मतदारसंघांत हेलिपॅड्स उभारले जाणार आहेत, ज्याचा वापर 'PM Shri Air Ambulance Service' अंतर्गत आपत्कालीन वैद्यकीय मदतीसाठी केला जाईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
हे प्रकल्प इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांसाठी संधी निर्माण करत असले, तरी दीर्घकालीन व्यावसायिक शाश्वतता हा चिंतेचा विषय आहे. लहान विमानतळांचा देखभाल खर्च (Maintenance Cost) जास्त असल्याने, प्रवासी संख्या अपेक्षेप्रमाणे न मिळाल्यास नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या EPC कंपन्यांच्या टेंडर्स आणि बजेट वाटपावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.