भारतीय लॉजिस्टिक कंपन्या आता पारंपारिक विस्तार सोडून AI आधारित 'अॅसेट इंटेलिजन्स'चा वापर करत आहेत. ऑगस्ट ते जानेवारी अशा ५ महिन्यांच्या दीर्घ सणोत्सवाच्या काळात मागणी हाताळण्यासाठी कंपन्या सज्ज झाल्या आहेत. Blue Dart सारख्या कंपन्यांचा नफा वाढला असला, तरी वाढते वेअरहाऊस भाडे आणि डिलिव्हरी आव्हाने गुंतवणूकदारांच्या रडारवर आहेत.
भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र सध्या आपल्या कार्यपद्धतीत मोठा बदल करत आहे. एकेकाळी दिवाळीच्या काळात येणारी विक्रीची लाट आता ऑगस्ट (ओणम) ते जानेवारी (पोंगल) अशा ५ महिन्यांच्या प्रदीर्घ काळात पसरली आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी कंपन्या आता केवळ ट्रक किंवा वेअरहाऊस वाढवण्याऐवजी 'डिजिटल इंटेलिजन्स'वर अधिक भर देत आहेत.
डिजिटल इंटेलिजन्सचे महत्त्व
कंपन्या आता प्रेडिक्टिव्ह अॅनालिटिक्सचा वापर करून वाहतुकीच्या मार्गांमधील संभाव्य ट्रॅफिक जाम आधीच ओळखत आहेत. यामुळे रिअल-टाइममध्ये मालवाहतुकीचे मार्ग बदलणे शक्य होत असून, डिलिव्हरीमधील विलंब टाळता येत आहे. उदाहरणार्थ, Flipkart ची लॉजिस्टिक शाखा 'Ekart' मायक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर्सच्या जाळ्याद्वारे वेगाने डिलिव्हरी करत आहे, तर DTDC Express आपल्या 'Raftaar' व्हर्टिकलद्वारे क्विक कॉमर्सची मागणी पूर्ण करत आहे.
आर्थिक कामगिरी आणि मार्केट स्थिती
या तंत्रज्ञानस्नेही धोरणाचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत. Blue Dart Express ने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत १५ टक्के महसूल वाढ आणि नफ्यात ८५ टक्क्यांची मोठी झेप घेतली आहे. भारताचा लॉजिस्टिक खर्च २०२६ च्या सुरुवातीला जीडीपीच्या १० टक्क्यांखाली आला आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना सणोत्सवातील प्रचंड कामाचा ताण पेलणे सोपे जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके (Risks)
तंत्रज्ञान महत्त्वाचे असले तरी, या व्यवसायात काही आव्हाने कायम आहेत. मागणीत ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता असताना, 'रिटर्न-टू-ओरिजिन' (RTO) खर्च वाढण्याची भीती आहे. तसेच, मुख्य ट्रान्झिट हबमधील वेअरहाऊसचे वाढते भाडे कंपन्यांच्या मार्जिनवर परिणाम करू शकते. कंपन्या हा वाढलेला खर्च ग्राहकांवर कसा टाकतात आणि ग्रामीण भागातील डिलिव्हरीमध्ये डिजिटल यंत्रणा किती सक्षम राहते, यावर पुढील काळातील नफा अवलंबून असेल.