लक्षद्वीप प्रशासनाने Skyhop चे सीप्लेन (Seaplane) परवाने रद्द केल्याने या प्रकल्पाला खीळ बसली आहे. पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेचे कारण देत ही सेवा थांबवण्यात आली असून, यामुळे सरकारच्या UDAN योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
लक्षद्वीप प्रशासनाने Skyhop कंपनीला दिलेले सीप्लेन कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पाचे परवाने अचानक रद्द केले आहेत. या निर्णयामुळे कंपनीच्या व्यावसायिक नियोजनाला मोठा फटका बसला असून, पर्यटकांना बेटांपर्यंत पोहोचवण्याचे स्वप्न सध्या तरी लांबणीवर पडले आहे. या प्रकल्पासाठी कंपनीने विमानांचे लीज आणि प्रशिक्षित कर्मचारी यांसारख्या बाबींवर आधीच मोठी गुंतवणूक केली होती.
कंपनीसमोर आता काय आव्हान?
कोणत्याही विमान कंपनीसाठी व्यावसायिक ऑपरेशन्स सुरू करण्यापूर्वीचा खर्च प्रचंड असतो. आता उत्पन्न शून्य असताना, विमानांचे भाडे आणि कर्मचाऱ्यांचा पगार हे खर्च कंपनीला कसे मॅनेज करायचे, हा मोठा प्रश्न आहे. प्रशासनाने पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे सांगितले असले तरी, नक्की कोणत्या सुरक्षा मानकांची पूर्तता झाली नाही, याचा खुलासा झालेला नाही. यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा सुरू होईल का, हे स्पष्ट नाही.
UDAN योजनेपुढील आव्हाने
ही घटना सरकारी 'UDAN' योजनेतील व्यावहारिक अडचणी अधोरेखित करते. सीप्लेन चालवण्यासाठी वॉटर एअरोड्रोम, इंधन लॉजिस्टिक आणि DGCA चे कठोर सुरक्षा नियम पाळणे आवश्यक असते. जमिनीवरील ही इकोसिस्टम तयार नसल्यास, मंजुरी मिळूनही प्रकल्प रखडतात.
मागील उदाहरणे
भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी SpiceJet ने गुजरातमध्ये Trans Maldivian Airways च्या सहकार्याने सीप्लेन सेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु लॉजिस्टिक गुंतागुंतीमुळे ती सेवा बंद करावी लागली. सध्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष लक्षद्वीप प्रशासन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कोणता रोडमॅप तयार करते, याकडे लागले आहे.