केरळ सरकारने NH 66 वर **६२२ किमी** लांबीचा देशातील पहिला इलेक्ट्रिक ट्रक कॉरिडॉर उभारण्याची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी **१९ कोटी रुपयांची** गुंतवणूक केली जाणार असून, **१२.५ मेगावॅट** क्षमतेचे चार्जिंग नेटवर्क उभारले जाणार आहे.
ग्रीन लॉजिस्टिकची नवी सुरुवात
केरळने कासारगोड ते तिरुवनंतपुरम या ६२२ किमी लांबीच्या नॅशनल हायवे ६६ ला देशातील पहिल्या इलेक्ट्रिक ट्रक कॉरिडॉरमध्ये रूपांतरित करण्याचा मास्टरप्लॅन तयार केला आहे. 'इंडिया क्लीन ट्रान्सपोर्ट समिट २०२६' मध्ये या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. यासाठी सुरुवातीला १९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, याद्वारे १२.५ मेगावॅट क्षमतेचे चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क उभारले जाईल.
प्रकल्पाचे नियोजन आणि तांत्रिक बाजू
हा प्रकल्प 'केरळ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड' आणि 'इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन क्लीन ट्रान्सपोर्टेशन' यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवला जात आहे. यासाठी १३,००० हून अधिक ट्रकच्या हालचालींचा आणि टोल प्लाझावरील डेटाचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. कोची, कोझिकोडे आणि कोल्लम यांसारख्या शहरांमध्ये प्रमुख चार्जिंग हब निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच, याला केंद्र सरकारच्या 'PM E-DRIVE' योजनेचे भक्कम पाठबळ मिळणार आहे.
२०५० पर्यंतचा ३० वर्षांचा रोडमॅप
पुढील ३० वर्षांच्या नियोजनानुसार, २०५० पर्यंत या कॉरिडॉरवर सुमारे २,००० चार्जर्स बसवण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्याची एकूण क्षमता २०४.५ मेगावॅट असेल. विशेष म्हणजे, यासाठी लागणारी वीज मागणी राज्याच्या एकूण वार्षिक वीज वापराच्या ०.२ टक्क्यांपेक्षाही कमी असेल, ज्यामुळे ग्रीडवर कोणताही अतिरिक्त ताण येणार नाही.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
हा प्रकल्प क्रांतिकारी असला तरी, इलेक्ट्रिक ट्रक्सचा संथ स्वीकार, वाहनांच्या वाढीव किमती आणि रेंजची समस्या ही प्रमुख आव्हाने आहेत. याव्यतिरिक्त, जमिनीचे अधिग्रहण आणि चार्जिंग हबवरील स्थानिक विजेचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे यावर प्रकल्पाचे यश अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांचे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकडे आणि लॉजिस्टिक कंपन्यांच्या प्रतिसादाकडे विशेष लक्ष असणार आहे.