Whalesbook
केरळ हायकोर्टाने राष्ट्रीय महामार्ग-544 वर असलेल्या पालीयेक्करा टोल प्लाझावरील टोल वसुलीस लागू केलेली स्थगिती उठवली आहे. रस्त्यांची अत्यंत खराब अवस्था आणि वाहतूक कोंडी या समस्यांमुळे कोर्टाच्या एका खंडपीठाने 6 ऑगस्ट रोजी या टोल प्लाझाचे कामकाज निलंबित केले होते. रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांबाबत नागरिकांच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, हे कोर्टाने मान्य केले, परंतु टोल वसुली थांबल्यास महामार्ग चालवणाऱ्या संस्थेला मोठा कायदेशीर त्रास (लिटिगेशन) होऊ शकतो, हे देखील कोर्टाने ओळखले. त्यामुळे, 1 सप्टेंबरपासून लागू होणारे नवे टोल दर, पुढील न्यायालयाचे आदेश येईपर्यंत NH 544 च्या या विशिष्ट भागावर लागू होणार नाहीत, या कठोर अटीवर स्थगिती उठवण्यात आली आहे.
नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने यापूर्वीच्या स्थगिती आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ हायकोर्टाला परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. तेव्हापासून NHAI ने हायकोर्टाला पालीयेक्करा येथील वाहतूक आणि रस्त्यांच्या स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे आश्वासन दिले आहे.
परिणाम
रेटिंग: 6/10
या विकासामुळे टोल महसुलाची पुन्हा सुरुवात होईल, जी महामार्गाच्या पायाभूत सुविधांच्या देखभालीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तथापि, नवीन, संभाव्यतः जास्त असलेले टोल दर स्थगित केल्याने टोल कंत्राटदार आणि NHAI च्या तात्काळ महसुलाच्या अपेक्षांवर परिणाम होऊ शकतो. नागरिकांच्या तक्रारी आणि महामार्ग चालवण्याची आर्थिक व्यवहार्यता या दोन्ही बाबींवर विचार करणाऱ्या न्यायालयाचा संतुलित दृष्टीकोन, भारतात पायाभूत सुविधांशी संबंधित अशाच प्रकारच्या विवादांसाठी एक आदर्श (precedent) ठरू शकतो.