केरलमध्ये देशातील पहिली को-ऑपरेटिव्ह एअरलाईन; को-ऑपरेटिव्ह क्षेत्राचा आकाशात झेंडा

केरळ सरकारने 'Kerala Civil Aviation Development Cooperative Society' ला विमान सेवा सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. भारतात पहिल्यांदाच एखादी को-ऑपरेटिव्ह संस्था एव्हिएशन क्षेत्रात पाऊल ठेवत आहे. सी. एन. विजयकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रकल्प सुरू होत असून, शेती आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात यशस्वी ठरलेले को-ऑपरेटिव्ह मॉडेल आता वाहतूक क्षेत्रात राबवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

विमान वाहतुकीतील आव्हाने

विमान वाहतूक क्षेत्र हे प्रचंड भांडवल लागणारे क्षेत्र आहे. 'Directorate General of Civil Aviation' (DGCA) कडून 'Air Operator Permit' मिळवणे, विमानांचे लीजिंग आणि इंधनाचा खर्च यांसारख्या मोठ्या जबाबदाऱ्या नवीन एअरलाईनसमोर असतील. देशातील मोठ्या आणि प्रस्थापित कंपन्यांशी स्पर्धा करताना या नवीन एअरलाईनला आपला नफा टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे.

ठेवींवर सरकारची गॅरंटी

विमान सेवेसोबतच केरळ सरकारने को-ऑपरेटिव्ह क्षेत्रातील ठेवींसाठी सरकारी गॅरंटी जाहीर केली आहे. यामुळे सामान्य ठेवीदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल आणि को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग नेटवर्क अधिक सक्षम होईल.

नियमावलीत कडकपणा

राज्याचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी या विस्ताराचे स्वागत केले असले तरी, त्यांनी सरकारी निधीच्या गैरवापराबाबत कडक इशारा दिला आहे. को-ऑपरेटिव्ह संस्था आता अधिक जटिल व्यवसायांकडे वळत असल्याने, वित्तीय शिस्त पाळणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. आता या प्रकल्पाची यशस्वी वाटचाल ही प्रत्यक्ष व्यावसायिक मॉडेल आणि नियामक मंजुरींवर अवलंबून असेल.