कर्नाटक सरकारने त्यांच्या चार राज्य परिवहन महामंडळांच्या बस भाडेवाढीचा विचार सुरू केला आहे. वाढता खर्च आणि 'शक्ती' योजनेमुळे निर्माण झालेला आर्थिक ताण यामुळे सरकार भाडेवाढीच्या प्रस्तावावर काम करत आहे.
कर्नाटक सरकार सध्या KSRTC, BMTC, NWKRTC आणि KKRTC या चारही परिवहन महामंडळांच्या भाडे संरचनेत बदल करण्याच्या विचारात आहे. या प्रस्तावाचे मूल्यमापन करण्यासाठी निवृत्त IAS अधिकारी अतुल तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. महामंडळांच्या सेवा आणि आर्थिक स्थैर्य यांचा ताळमेळ बसवणे हे या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.\n\nभाडेवाढीची ही मागणी प्रामुख्याने इंधनाचे वाढते दर आणि मेंटेनन्सच्या वाढत्या खर्चामुळे जोर धरत आहे. याशिवाय 'शक्ती' योजनेचाही मोठा आर्थिक भार महामंडळांवर पडला आहे. जून २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत महिलांना मोफत प्रवासाची सुविधा देण्यात आली असून, आतापर्यंत ७९७ कोटींहून अधिक प्रवासाची नोंद झाली आहे. मात्र, यामुळे महामंडळांना मिळणारी सरकारी भरपाई थकीत असून ती सुमारे ₹५,६०० कोटींच्या घरात पोहोचली आहे.\n\nदुसरीकडे, सरकार सार्वजनिक वाहतुकीचे आधुनिकीकरणही करत आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये कर्नाटक मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या PM E-DRIVE कार्यक्रमांतर्गत ४,५०० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. हे एक मोठे भांडवली गुंतवणूक पाऊल असले तरी, वाढते नुकसान आणि नवीन बसेसचा खर्च यामुळे राज्याच्या वाहतूक क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.\n\nआता गुंतवणूकदार आणि तज्ज्ञांचे लक्ष समितीच्या अहवालाकडे लागले आहे. ही भाडेवाढ कधी आणि किती प्रमाणात लागू केली जाते, तसेच सरकार थकीत देयके कशी हाताळते, यावर महामंडळांचे आर्थिक आरोग्य अवलंबून असेल.