कर्नाटक सरकारने ४ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यातील सरकारी बस सेवांच्या दरात **२३% ते ३५%** पर्यंत मोठी वाढ केली आहे. डिझेलच्या वाढत्या किमती आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार यामुळे निर्माण झालेला **१०,२०० कोटींचा** तोटा भरून काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्नाटक सरकारने राज्यातील चार प्रमुख सरकारी परिवहन महामंडळांच्या—KSRTC, NWKRTC, KKRTC आणि BMTC—तिकीट दरात मोठी वाढ केली आहे. ४ नोव्हेंबर २०२६ च्या मध्यरात्रीपासून लागू झालेल्या या निर्णयामुळे प्रादेशिक सेवांच्या दरात २३% तर BMTC च्या शहर बस सेवांच्या दरात ३३% ते ३५% पर्यंत वाढ झाली आहे. वाहतूक क्षेत्रातील वाढता आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
तोट्याचे डोंगर आणि आर्थिक संकट
या निर्णयामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे या चारही महामंडळांवर असलेला १०,२०० कोटी रुपयांचा एकत्रित तोटा. तसेच, 'शक्ती' योजनेअंतर्गत महिलांना मोफत प्रवासाची सुविधा दिल्याने सरकारकडे ६,३०० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती (reimbursement) अद्याप थकीत आहे, ज्यामुळे महामंडळांपुढे रोख रकमेचे संकट उभे राहिले आहे.
खर्च का वाढला?
इंधनाचे चढते भाव हा वाहतूक खर्चातील सर्वात मोठा घटक ठरत आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि महागाई भत्ता (DA) यामुळे दैनंदिन खर्च प्रचंड वाढले आहेत. जुन्या दरात सेवा सुरू ठेवणे आता अशक्य झाल्यामुळेच भाडेवाढ करण्यात आली आहे.
भविष्यातील आव्हाने
सरकारने 'शक्ती' योजना सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले असले तरी, या दरवाढीमुळे प्रवासी संख्येत किती घट होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या या संस्थांवर ९,९१२ कोटी रुपयांचे कर्ज असून, केवळ दरवाढीच्या जोरावर हा आर्थिक गाडा रुळावर येतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
