Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) ने International Finance Corporation (IFC) कडून **$७० दशलक्ष** म्हणजेच साधारण **₹५९० कोटींचे** कर्ज उभारले आहे. १० वर्षांच्या कालावधीसाठी घेतलेले हे कर्ज देशातील पहिले 'ब्लू फायनान्सिंग' (Blue Financing) प्रोजेक्ट आहे, ज्यासाठी कोणत्याही सरकारी गॅरंटीची गरज पडलेली नाही.
ग्रीन पोर्टच्या दिशेने मोठी झेप
JNPA ने घेतलेल्या या कर्जाचा मुख्य उद्देश पोर्टवर 'शोर पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर' (Shore Power Infrastructure) उभारणे हा आहे. यामुळे जहाजे जेव्हा बंदरात उभी असतील, तेव्हा ती डिझेल इंजिनऐवजी जमिनीवरून मिळणाऱ्या वीजेचा वापर करू शकतील. याचा थेट फायदा म्हणजे पोर्टवरील कार्बन उत्सर्जन ६३% ने कमी होईल आणि स्थानिक हवेचे प्रदूषण ९०% पर्यंत खाली येईल.
सरकारी गॅरंटीशिवाय कर्ज (Financial Maturity)
भारतीय बंदरांच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे की, एखाद्या सरकारी पोर्ट ऑथॉरिटीने सरकारी हमीशिवाय (Sovereign Guarantee) एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक कर्ज घेतले आहे. हे JNPA च्या वाढत्या आर्थिक स्वावलंबनाचे आणि प्रगल्भतेचे लक्षण मानले जात आहे.
'हरित सागर' धोरणाची अंमलबजावणी
हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या 'हरित सागर' (Harit Sagar) ग्रीन पोर्ट गाईडलाईन्सशी सुसंगत आहे. भारताच्या सागरी व्यापाराचा विस्तार होत असताना, लॉजिस्टिक क्षेत्रातील पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही काळाची गरज बनली आहे. या मॉडेलचे यश भविष्यात इतर भारतीय बंदरांसाठी एक मार्गदर्शक ठरेल.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या तंत्रज्ञानाचा वापर जहाजे कंपन्या किती लवकर करतात याकडे असेल. तसेच, या कर्जाची परतफेड आणि या प्रकल्पाची तांत्रिक अंमलबजावणी आगामी काळात पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रासाठी एक 'टेस्ट केस' ठरणार आहे.