Indigo आणि Air India ला संसदेचे बोलावणे; विमान कंपन्यांवर वाढणार सरकारी अंकुश?

संसदेच्या 'स्टँडिंग कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स'ने (Parliamentary Standing Committee on Public Undertakings) InterGlobe Aviation (Indigo) आणि Air India च्या प्रमुखांना २ नोव्हेंबर रोजी बोलावले आहे. या बैठकीत विमान कंपन्यांच्या ऑपरेशनल कामगिरीचा आढावा घेतला जाणार आहे.

कोणाची राहणार उपस्थिती?

केवळ विमान कंपन्यांचे अधिकारीच नाही, तर 'ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी' आणि 'एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो'चे अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. यामुळे सुरक्षा आणि व्यावसायिक मानके या दोन्ही विषयांवर सरकार कठोर भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?

भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्र सध्या वेगाने वाढत असले, तरी प्रवासी तक्रारी आणि तिकीट दरातील अस्थिरता यामुळे ते वादाच्या भोवऱ्यात आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारला १६ नोव्हेंबरपर्यंत एअरफेअर (Airfare) निश्चितीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता?

जर संसदीय समिती किंवा न्यायालयाने तिकीट दरांवर किंवा ऑपरेशनल नियमांवर कडक निर्बंध घातले, तर विमान कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) मोठा ताण येऊ शकतो. विशेषतः 'InterGlobe Aviation' ही शेअर बाजारात लिस्टेड एकमेव मोठी कंपनी असल्याने, सरकारी धोरणांमधील कोणताही बदल थेट त्यांच्या शेअरवर परिणाम करू शकतो. आता या बैठकीतून काय निष्पन्न होते आणि सरकार तिकीट दरांबाबत काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.