भारताचा सागरी नकाशा बदलणार? पोर्ट्स आणि शिपबिल्डिंगमध्ये जागतिक शर्यत, पण मोठे अडथळे!

सागरी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण

भारत आपल्या सागरी क्षेत्राला (Maritime Sector) नवे स्वरूप देण्यासाठी धोरणात्मक बदल करत आहे. देशातील बंदरांना (Ports) एकात्मिक औद्योगिक केंद्र (Integrated Industrial Hubs) म्हणून विकसित करणे आणि जागतिक शिपबिल्डिंगमध्ये (Shipbuilding) आघाडीवर येण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला सरकारी मदतीचा मोठा आधार मिळत आहे.

पोर्ट क्षमता वाढली, पण कार्यक्षमतेचे आव्हान

भारताची मालवाहतूक क्षमता (Cargo Handling Capacity) दुप्पट होऊन FY25-26 पर्यंत 2,771 दशलक्ष टन प्रति वर्ष (MTPA) पर्यंत पोहोचली आहे. प्रमुख बंदरांनी 915 दशलक्ष टनांहून अधिक माल हाताळला, जो एक नवा उच्चांक आहे. २०३० पर्यंत 3,500 MTPA आणि २०४७ पर्यंत 10,000 MTPA क्षमतेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मात्र, जागतिक दर्जाची कार्यक्षमता (Efficiency) मिळवणे आणि ट्रान्सशिपमेंट हब (Transshipment Hub) बनणे हे पुढील महत्त्वाचे टप्पे आहेत. भारतीय बंदरे सिंगापूर आणि रॉटरडॅमसारख्या जागतिक दिग्जांच्या तुलनेत जहाजांना लागणारा वेळ (Vessel Turnaround Time) आणि बर्थ उत्पादकता (Berth Productivity) यांसारख्या मेट्रिक्समध्ये पिछाडीवर आहेत. हा फरक जागतिक मूल्य साखळीत (Global Value Chains) समाकलित होण्यात अडथळा ठरू शकतो.

शिपबिल्डिंगमध्ये जागतिक स्पर्धकांची झुंज

देशाने २०४७ पर्यंत जगातील टॉप-५ शिपबिल्डिंग शक्तींपैकी एक बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी ₹24,736 कोटींची शिपबिल्डिंग फायनान्शियल असिस्टन्स स्कीम (SBFAS) आणि ₹25,000 कोटींचा मेरीटाईम डेव्हलपमेंट फंड (Maritime Development Fund) व्याज सवलतीसह (Interest Subvention) उपलब्ध आहे. कंटेनर उत्पादन प्रोत्साहन योजना (Container Manufacturing Promotion Scheme) देखील देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देत आहे. सुरुवातीचे यश दिसत आहे, कोचिन शिपयार्डने (Cochin Shipyard) CMA CGM कडून ऑर्डर मिळवल्या आहेत, तर स्वान एनर्जीच्या (Swan Energy) पिपावाव शिपयार्डने (Pipavav Shipyard) रेड्रीएट स्ट्रेनर्सनकडून (Redreiet Stenerson) ऑर्डर घेतल्या आहेत. सुमारे 2 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या कोचिन शिपयार्डच्या शेअरमध्ये ऑर्डर बुकमुळे (Order Book) सातत्यपूर्ण वाढ दिसून येत आहे. असे असले तरी, जागतिक शिपबिल्डिंग क्षेत्रात दक्षिण कोरिया (South Korea) आणि चीनचे (China) वर्चस्व आहे, जे दशकांपासूनच्या तांत्रिक प्रगती आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनामुळे 70% हून अधिक बाजारपेठ काबीज करून आहेत, जी भारताच्या सध्याच्या 1% पेक्षा खूप पुढे आहे. देशांतर्गत भागीदार मॉडेल (Domestic Partner Model) स्थानिक क्षमता वाढवत असले तरी, ते नेहमीच सर्वात प्रगत तंत्रज्ञान किंवा कमी किमतीची हमी देऊ शकत नाही.

गिफ्ट सिटीचे सागरी वित्तपुरवठ्यातील स्वप्न

गिफ्ट सिटी (GIFT City) भारताचे सागरी वित्तीय सेवा केंद्र (Maritime Financial Services Hub) बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. येथे आकर्षक कर सवलती (Tax Incentives) आणि सुलभ नियमावली (Simplified Regulations) दिली जात आहे. CMA CGM आणि Maersk सारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी देशांतर्गत जहाज वित्तपुरवठा (Ship Finance) आणि लीजिंगसाठी 20 जहाजे नोंदवण्यासाठी गिफ्ट सिटीचा वापर केला आहे. सिंगापूर, लंडन आणि हाँगकाँगसारख्या प्रस्थापित जागतिक केंद्रांकडे अनेक दशकांपासून विकसित झालेल्या विस्तृत परिसंस्था (Integrated Ecosystems), अनुभव आणि आर्थिक उत्पादनांची (Financial Products) मोठी श्रेणी आहे. गिफ्ट सिटीचे दीर्घकालीन यश हे केवळ सवलतींवर आधारित नसून, आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा आकर्षित करण्यावर अवलंबून असेल.

अंमलबजावणीतील धोके आणि स्पर्धात्मक आव्हाने

सरकारचा मजबूत पाठिंबा आणि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यांनंतरही, भारताच्या सागरी परिवर्तनामध्ये मोठे धोके (Execution Risks) कायम आहेत. भूतकाळातील भारतातील मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांना अनेकदा वेळेत पूर्ण करणे, खर्चाचे व्यवस्थापन करणे आणि अपेक्षित परिचालन कार्यक्षमता (Operational Efficiencies) गाठण्यात अडचणी आल्या आहेत, ज्याचे मुख्य कारण प्रशासकीय गुंतागुंत (Bureaucratic Complexities) आणि जमीन संपादनातील (Land Acquisition) समस्या होत्या. SBFAS योजना २०३६ पर्यंत चालणार असली तरी, तिचे यश धोरणात्मक वचनबद्धतेवर अवलंबून असेल. शिपयार्ड्सना अस्थिर जागतिक मागणीलाही सामोरे जावे लागेल, जिथे २०२६ पर्यंत जागतिक व्यापारात मध्यम वाढ अपेक्षित आहे. ग्रीन शिपिंगवर (Green Shipping) भर देणे जागतिक डीकार्बोनायझेशन (Decarbonization) उद्दिष्टांशी सुसंगत असले तरी, ते भारतीय शिपयार्ड्सना अधिक प्रगत संशोधन आणि विकास (R&D) तसेच ग्रीन टेक्नॉलॉजीमध्ये (Green Technologies) स्थापित तज्ञता असलेल्या प्रतिस्पर्धकांविरुद्ध शर्यतीत आणते. कोचिन शिपयार्डसारख्या संस्थांचे क्रेडिट रेटिंग (Credit Ratings) सरकारी मालकीमुळे सहसा मजबूत असतात, परंतु क्षेत्र-विशिष्ट समस्या कायम आहेत. गिफ्ट सिटीचे यश हे कर सवलतींच्या पलीकडे जाऊन जागतिक वित्तपुरवठादारांना एक आकर्षक प्रस्ताव देण्यावर अवलंबून आहे, जे एक मोठे आव्हान आहे. जागतिक स्तरावर उत्कृष्ट ट्रान्सशिपमेंट कार्यक्षमतेची (Transshipment Efficiency) प्राप्ती, हे एक कठीण पण महत्त्वाचे परिचालन उद्दिष्ट, याबद्दलही प्रश्न कायम आहेत.

भविष्यातील वाटचाल

सरकारची सागरी दृष्टी स्पष्ट आहे, जहाजांसाठी चालू असलेल्या निविदा (Tenders) आणि मोठ्या प्रमाणावर भांडवली वाटप (Capital Allocation) हे दर्शवते. ग्रीन पोर्ट्स (Green Ports) आणि हायड्रोजन हबचा (Hydrogen Hubs) विकास जागतिक डीकार्बोनायझेशनच्या गरजांशी जुळतो, ज्यामुळे नवीन महसूल स्रोत निर्माण होऊ शकतात. विश्लेषकांचा अंदाज आहे की भारताच्या सागरी क्षेत्राची दीर्घकालीन वाटचाल सकारात्मक राहील, जी देशांतर्गत मागणी आणि सरकारी प्रयत्नांमुळे चालना मिळेल. तथापि, पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी संरचनात्मक अकार्यक्षमता दूर करणे आणि जागतिक स्तरावर प्रभावीपणे स्पर्धा करणे आवश्यक आहे. येणारी पाच वर्षे २०३० आणि २०४७ च्या महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यांकडे सातत्यपूर्ण प्रगती दर्शवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील.