भारताच्या मालवाहतूक क्षेत्राला उत्सर्जनाचे संकट! ४००% कार्बन वाढीचा धोका, मापन पद्धतींमध्ये गोंधळ

स्मार्ट फ्रेट सेंटर (SFC) इंडिया, एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट (TERI) आणि आयआयएम-बेंगळूर (IIM-Bangalore) यांच्या संयुक्त अभ्यासातून एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. भारताच्या लॉजिस्टिक्स (Logistics) क्षेत्रात कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emissions) मोजण्याची प्रक्रिया अत्यंत विस्कळीत झाली आहे. ही मापन पद्धतींमधील मोठी पोकळी (Measurement Gap) कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या मार्गातील सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे. या समस्येमुळेच २०४७ पर्यंत कार्बन डायऑक्साइड (CO2) उत्सर्जनात ४००% पेक्षा जास्त वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मापनातील अडथळे (The Measurement Bottleneck)

सध्या, भारतातील मालवाहतूक क्षेत्रात कंपन्या आपापल्या सोयीनुसार वेगवेगळ्या पद्धती, वेगवेगळे उत्सर्जन घटक (Emission Factors) आणि अस्पष्ट सीमा वापरून आकडेवारी नोंदवत आहेत. यामुळे या आकडेवारीची तुलना करणे किंवा त्यावर आधारित ठोस निर्णय घेणे जवळपास अशक्य झाले आहे. या मानकीकरणाच्या (Standardization) अभावामुळे कंपन्यांसाठी पारदर्शक अहवाल (Transparent Reporting) तयार करणे आणि धोरणकर्त्यांसाठी प्रभावी निर्णय घेणे कठीण झाले आहे.

'पाथवेज फॉर क्लीन फ्रेट प्रोग्राम्स अँड पॉलिसी इंटिग्रेशन' (Pathways for Clean Freight Programs and Policy Integration) या संभाव्य शीर्षकाच्या श्वेतपत्रिकेत (Whitepaper) असे म्हटले आहे की, राष्ट्रीय स्तरावर मालवाहतुकीच्या उत्सर्जनाचे मापन करण्यासाठी एक समान (Harmonized) आणि भारतात तयार केलेले (India-specific) फ्रेमवर्क असणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे फ्रेमवर्क आंतरराष्ट्रीय मानके जसे की ISO 14083 आणि ग्लोबल लॉजिस्टिक्स एमिशन्स कौन्सिल (GLEC) फ्रेमवर्कशी सुसंगत असावे. यामुळे ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जनाची मोजणी सर्व वाहतूक मार्गांसाठी विज्ञानावर आधारित पद्धतीने करता येईल. भारतात विशिष्ट उत्सर्जन घटक विकसित करणे आणि डिजिटल मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग आणि व्हेरिफिकेशन (MRV) प्रणाली तयार करणे, हे उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

धोरणात्मक एकत्रीकरण आणि जागतिक मानके (Policy Integration & Global Alignment)

भारताचे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. वाढती अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्सचा विस्तार आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यामुळे मालवाहतुकीची मागणी वाढत आहे, परिणामी उत्सर्जनही वाढत आहे. सध्या रस्ते वाहतूक (Road Freight) मालवाहतुकीत सर्वाधिक वापरली जाते, ज्याचा वाटा 64.5% आहे, आणि त्यामुळे प्रदूषणात त्यांचा वाटा मोठा आहे.

या अहवालातील मानकीकरण फ्रेमवर्कची मागणी ही भारताच्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील व्यापक सुधारणांशी जुळणारी आहे, ज्यात राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण (National Logistics Policy) आणि पीएम गती शक्ती (PM Gati Shakti) यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे. या उपक्रमांचा उद्देश कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारणे हा आहे, आणि उत्सर्जन मापनाचे एकत्रीकरण त्यांच्या टिकाऊपणाच्या (Sustainability) उद्दिष्टांना बळ देईल.

जागतिक स्तरावर, रेल्वे वाहतुकीकडे (Railways) अधिक लक्ष देणे, बंदरांचे विद्युतीकरण (Electrification of Ports) करणे आणि पर्यायी इंधनांचा (Alternative Fuels) वापर करणे यांसारख्या उपायांचा अवलंब केला जातो. भारतही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर्स (Dedicated Freight Corridors - DFCs) सारख्या प्रकल्पांद्वारे रस्ते वाहतुकीचा भार रेल्वेकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे उत्सर्जनात लक्षणीय घट होऊ शकते. GLEC फ्रेमवर्क आणि ISO 14083 हे जागतिक मानक म्हणून काम करतात, जे देशांना तुलनात्मक उत्सर्जन अहवाल (Comparable Emissions Reporting) तयार करण्यास मदत करतात.

अंमलबजावणीतील आव्हाने (Implementation Hurdles)

श्वेतपत्रिकेत एक स्पष्ट दिशा दिली असली तरी, या उपायांच्या अंमलबजावणीत अनेक मोठी आव्हाने आहेत. भारतातील मालवाहतूक क्षेत्र अत्यंत विखुरलेले आहे, ज्यात मोठ्या संख्येने लहान आणि मध्यम आकाराच्या वाहतूक कंपन्या (Fleet Operators) आहेत, ज्यांपैकी 85% लहान मालक आहेत. यांच्याकडे मजबूत उत्सर्जन मापन प्रणालीसाठी आवश्यक असलेली डिजिटल पायाभूत सुविधा (Digital Infrastructure) आणि प्रमाणित डेटा प्रणाली (Standardized Data Systems) नाही.

पर्यावरणाचे नियम लागू करण्यातील ही विखुरलेली स्थिती भारताच्या भूतकाळातील पर्यावरणीय धोरणांसारखीच आहे, जी अनेकदा संस्थांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे, राज्य आणि स्थानिक स्तरावर मर्यादित आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमतेमुळे तसेच अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे रखडलेली आहेत.

स्वच्छ तंत्रज्ञानाकडे (Cleaner Technologies) वळण्यासाठी आर्थिक अडथळे देखील आहेत. लहान वाहतूकदारांना हरित वित्तपुरवठा (Green Finance) मिळवणे कठीण जाते. तसेच, कमी कार्बन इंधन (Low-Carbon Fuels) आणि इलेक्ट्रिक वाहने (Electric Vehicles) अजूनही पारंपरिक डिझेलपेक्षा महाग आहेत, विशेषतः जेथे चार्जिंग किंवा इंधन भरण्याची पुरेशी सुविधा उपलब्ध नाही.

रस्त्यांवरील वाहतुकीचे वर्चस्व हे आर्थिक गरजेतून आलेले असले तरी, ते एक मोठे आव्हान आहे. तज्ञांचा इशारा आहे की, जर या विखुरलेल्या डेटा समस्येमुळे अचूक उत्सर्जन मापन शक्य झाले नाही आणि क्षेत्र-व्यापी समन्वित उपायांचा अवलंब झाला नाही, तर भारत २०७० पर्यंत आपले शून्य-उत्सर्जन (Net-Zero) उद्दिष्ट साध्य करण्यात अयशस्वी ठरू शकतो.

भविष्यातील दिशा (Future Outlook)

हा श्वेतपत्रिका यावर जोर देते की, विश्वासार्ह उत्सर्जन मापन (Credible Emissions Accounting) केवळ अहवाल सादर करण्याचे काम नाही, तर ते प्रभावी स्वच्छ मालवाहतूक कार्यक्रमांचा (Clean Freight Programs) आधारस्तंभ आहे. हे फ्रेमवर्क मोठ्या प्रमाणावर उत्सर्जन मापनाला कृतीयोग्य (Actionable) बनवण्यासाठी एक व्यावहारिक आराखडा (Practical Blueprint) प्रदान करते, ज्यामुळे लक्ष्यित उपाययोजनांसाठी तांत्रिक आधार मजबूत होतो.

हे मापन अधिकृत केल्याने, भारत कार्बन कमी करण्यासाठी एक विश्वासार्ह पाया तयार करू शकेल, उदयोन्मुख कार्बन बाजारात (Carbon Markets) भाग घेऊ शकेल आणि आपल्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला जागतिक टिकाऊपणाच्या मानकांशी (Global Sustainability Norms) संरेखित करू शकेल. या उपक्रमामुळे भारताच्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्राची वाढ ही कमी आणि शून्य-उत्सर्जन मालवाहतुकीच्या (Low- and Zero-Emission Freight Transport) दिशेने एक विश्वासार्ह मार्गक्रमण करून होईल, तसेच भविष्यातील प्रकटीकरण आवश्यकता (Disclosure Requirements) आणि वाढत्या कार्बन उत्तरदायित्वासाठी (Carbon Accountability) हे क्षेत्र सज्ज होईल.